दाङ, चैत ११ । तत्कालिन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक नारायणपुर शाखाबाट १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको मुद्दामा फरार रहेका कांग्रेस दाङका नेतालाई प्रहरी अधिकारीले नै संरक्षण गरेको पाइएको छ ।

दाङ कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सदस्यलाई दाङ प्रहरीले संरक्षण गरेको तथ्य खुलेको हो । कांग्रेस दाङका पुर्ब जिल्ला सदस्य यज्ञ वलिलाई बैंक हिनामिना प्रकरणमा म्याद तामेल गर्दा पनि म्याद गुजारेर बसेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस दाङको उप सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गरेका अभियुक्त वलि दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी बिरबहादुर वलिले संरक्षण गर्दै आइरहेको पाइएको हो एसपिकै पावर देखाउदै उहाँ मुद्धा मिलाउन जिप्रका दाङसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धाउने गर्नुभएको छ । वलि आफै अदालतमा हाजिर नभइ फरार रहेपछि मुद्धा मुलतबिमा राखिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलिले मुद्धा परेका वलि हाजिर नभएकाले मुलतबिमा राखीएको र प्रहरीले वलिलाई पक्राउ गरेर अदालतमा ल्याए प्रकृयाअनुसार मुद्धा अघि बढ्ने बताउनु भयो । अदालतका अनुसार आफै हाजिर भए राम्रो र यदि नभएमा प्रहरी पक्राउ गरेर बुझाउन सक्ने प्राब्धान रहेको छ ।

दुइ बर्ष सम्म आफै उपस्थिती हुन पनि अभियुक्त सक्ने र यदि त्यसो हुन नसके त्यसपछि पनि अदालतले आफै उनीहरु विरुद्ध फैसला सुनाउन सक्ने अदालतले जनाएको छ । फरार सुचीमै रहेकालाई मुलतबिमा राखिएको शाखा अधिकृत वलि बताउछन । वलिलाई प्रहरीकै संरक्षण भएकाले उनी अरुका मुद्धा मिलाउन जिप्रकामा पुग्दै आएका छन ।

एसपि वलि र डिएसपि राजन गौतम अभियुक्त संरक्षण गर्दै आएका छन । बैंक हिनामिनामा सलग्न अभियुक्तमध्ये बैंक सञ्चालक, सिइओ र सहायक सिइओसहित अधिकांशलाई अदालतले धरौटिमा छुटिसकेका छन । बेष्टर्न बैंकबाट देव विकास हँुदै अहिले कुमारी बैंकमा मर्ज भइसकेको छ ।

बैंक घोटालामा संलग्नमध्ये बैंक सञ्चालक, सिइओ लगाएको सम्पत्ति छानबिन गर्न मागसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा मुद्दा समेत परेको छ । १२ लाख धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेपिरहेकाहरुमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, बैँक सञ्चालक समितिका सदस्यहरु घोराही रतनपुरका खड्ग बुढाथोकी, अर्जुन बुढाथोकी, निर्मल देवकोटा, वेगमबहादुर भण्डारी, शेषमणी गौतमलाई सफाई दिएको छ ।

त्यस्तै बैंकका सिइओ खिमबहादुर डिसीलाई पनि सफाई दिइस केको छ । बैंक सन्चालक सिईओ, सहायक सिइओलाई सफाई दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले थुनेर कारबाही गर्नु पर्नेलाई सफाई दिएको भन्दै उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्बोच्च अदालत पुगेको छ ।