काठमाडौं, चैत २९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले मिलेमतोमा अर्वाैं बक्यौंता रकमसमेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नविकरण गर्न लागेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आपत्ति जनाउनु भएको हो । गिरीले नविरकण गर्दाखेरी लाग्ने करिव २३ अर्ब रुपैँया समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नविकरण गर्नका लागि १÷२ दिनभित्रै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने तथ्यसमेत सदनमा राख्नुभयो । प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार स्मार्टले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिव ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै नविकरण शुल्क २३ अर्व गरेर उसले २८ अर्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी सो प्रालिलाई नविकरण गराउनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएकाले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनु भयो ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्यो । हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकी छ । र, नविकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्व रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नविकरण बापतको २३ अर्व रुपैया पनि नतिर्ने, विभिन्न शिर्षकको ५ अर्ब दस्तुर पनि नतिरी आफ्नो नविकरण गराउनका लागि मन्त्रीहरुको घरघरमा पुगेको, फ्यामिली क्वार्टरहरुमा पुगेको, मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ संसदमा गिरीले भन्नुभयो, ‘अहिले मन्त्रिपरिषदले १÷२ दिनभित्रै यो शुल्क नलिईकन, त्यो दस्तुर नलिईकन यसलाई नविकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि मन्त्रीपरिषदबाट यस्तो प्रकारको निर्णय हुन्छ भनेदेखि मुलुकलाई २८/३० अर्ब रुपैया डुबाउने काम हुँदैछ । र, नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ । यसमा धेरै ठूलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदयमार्फत् सरकारको गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्री र मन्त्री क्वार्टर धाउने र ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो प्रालिको नविकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिव २८ अर्व बजेट डुबाउन नपाउने अडान राख्नुभयो ।