काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले चर्काे बिरोधका कारण दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज बजेट वक्तव्यमार्फत ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारु गरिएको घाषणा गर्नुभएको हो । जनताका विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री महतको जिकिर छ ।

उहाँले सांसदलाई पोस्न ल्याइएको उक्त कार्यक्रममा एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने बताउनु भयो । यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो ।

सांसदहरूको चुनाव खर्च उसुल्ने कार्यक्रमको रुपमाचिनिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएको थिएन । तर, अर्थमन्त्री महतले अघिल्ला दुई बर्षमा खारेज भएका बिवादास्पद कार्यक्रमलाई सुचारु गर्नुभएको हो । संघीय संसदका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडको दरले बजेट ल्याइएको हो ।