काठमाडौं, १० भदौ । मिनी संसद भनेर चिनिने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रित्तो हात भएको छ । यद्यपी उसले उद्योग समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी भने दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको भागवण्डाअनुसार नै आज दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

१० वटा समितिमा ११ वटा उम्मेदवारी परेको छ। दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एस, जसपा, जनमतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सबै दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने एक्याइनु भएको छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट राज्य व्यवस्थामा रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा वातावरणमा डा. आरजु राणा देउवा र अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

एमालेबाट महिला समिति किरण साह र लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल, माओवादीबाट कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, राप्रपाका दिपक बहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यसअघि सत्तापक्ष र एमालेबीच सहमति भएर राप्रपालाई पनि अलग गराएका थिए । तर, कोशी सरकारलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति राप्रपालाई दिनुभयो । माओवादीबाट पूर्वाधार समितिको सभापतिमा उम्मेदवार बन्न तयार भएका सांसद माधव सापकोटालाई अन्तिम समयमा ब्याक हुनुभयो ।

उहाँले कोशी सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिने शर्त भएपछि गठबन्धनकै आग्रहमा आफू त्याग गरेको बताउनुभयो । यद्यपी, राप्रपाले समितिको सभापतिसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी स्वास्थ तथा शिक्षा, जसपाका राजकिशोर यादवलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, जनमतका अब्दुल खानले उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

तर, आफूहरुलाई एक्लाएपछि रास्वपाले गणेश पराजुलीलाई उद्योग समितिमा उम्मेदवार बनाएको छ । ९ समितिमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने भएपनि उद्योग समितिमा भोलि निर्वाचन हुनेछ । यद्यपी, निर्विरोध भएपनि निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार भोलि नै घोषण हुनेछ ।

यस्तै, दुई विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त) कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) एमालेको भागमा परेको छ ।

यो विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि नबढेको भएकाले उम्मेदवारको टुंगो नलागेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । यो समितिमा महिला पठाउने तयारी गरेपनि नाम नटुंगिएको उहाँको भनाइ छ ।