काठमाडौं, १० भदौ। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ ।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटकपटक निर्देशन दिएको स्वीकारेका छन् भने सीआईबीमा गरेको बयानमा गुरुयोजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै दुवै अनुसन्धानमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ । साढे ३ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

त्यतिबेलाको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना अनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटकपटक निर्देशन दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले अख्तियारमा भन्नुभइएको थियो , ‘भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’ उहाँले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी पाएपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सक्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको बताउनुभउको थियो । उहाँले गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको स्वीकार्दै गुरुयोजनावारे भनेका थिए, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढिकरण र विस्तार अनि निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना बनेको‘।’गुरुयोजना अनुसार निवास विस्तार गर्नेबारे भवन निर्माणको काम चाँडो सम्पन्न गर्न आफूले चासो दिएको उहाँले अख्तियारसँग बताउनुभएको थियो ।

तर सीआईबीको बयानमा भने उहाँले आफ्नो कार्यकालअघि नै बनेको गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि मात्रै थाहा भएको स्वीकारेका गर्नुभएको छ । उहाँले गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भएको र छलफलपछि पारित भएको बताउनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरणका लागि अनि बाहिरका सरकारी जग्गालाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने काम भएको बताउनुभएको थियो ।

‘म प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ’ नेपालले सीआईबीसँग गरेको बयान कागजमा भन्नुभएको छ , ‘मेरो कार्यकालअघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी भएन । कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।’ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना बनेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सबै सचिवहरु सम्मिलित बैठकमा निवास विस्तारका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो । अख्तियारको बयानमा नेपालले सचिवहरुको बैठकको विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।

तर तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले काम तोकेर नै फलानाले गर्नु भनेकाले आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताउनुभएको छ । तर अहिले सीआईबीमा बयान गर्दा भने नेपालले मुख्यसचिवको बैठक र त्यसमा भएको निर्णयवारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने क्रममा अरु जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना गरिदिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैमाथि मुद्दा चलेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो, सीआईबीले भने उहाँलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।