काठमाडौं, ११ भदौ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राजनीतिक दबाबको प्रभावमा रहेको स्पष्ट देखाएको छ । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुलाई हुने गम्भीर सजायको मागदाबी छोडेर उसले यस्तो देखाएको हो ।ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यस प्रकरणमा १८ जनालाई पक्राउ गरेर सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सरकारी किर्तेमामात्र मुद्धा चलाएर अभियोजन दर्ता गराएको छ ।यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल र नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका उच्च राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यापारी र प्रशासकहरुको संलग्नता देखिएको छ ।

भट्टराई र नेपालसँगसमेत बयान लिएको भनेको सीआईबीले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने पौडेललाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले भने त्यसलाई समेत कमजोर बनाई पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको नाम प्रतिवादीबाट हटाएको छ । त्यस्तै यस प्रकरणमा सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्नेगरी म्याद थप गरिरहेको थियो । उक्त कसूरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने सरकारी किर्ते लगायतका अभियोगमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु पर्नेछ । कानूनले लागुऔषधमा भने ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउछ । सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा वकिलको कार्यालयले भने २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा पेश गरेको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा दिन पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले उनीहरूविरुद्ध सरकारी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दाबी गरेको छ ।

संगठित अपराधमा दोषी ठहर भए ३ वर्ष र सरकारी किर्तेमा दोषी ठहर भए १ वर्ष जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई पंगु बनाउने काम गरेको बताउनुभयो । संगठित अपराध अन्तर्गत म्याद थप गरेर आरोपितलाई हिरासतमा राख्ने र अनुसन्धान गरेर प्रहरीले बनाएको प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरी अर्को अभियोग लगाउने काम गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले कानूनको धज्जी उडाएको र यति लामो अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराएको बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवै नै सरकारी वा राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिने गरी कानूनको धज्जी उडाइनु दुर्भाग्य भएको भन्दै पौडेलले सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिएर प्रतिवेदन बनाइनुमै कैफियत भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा बयान लिएको बताए पनि त्यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र गरेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो । यस प्रकरणले शक्तिमा हुने व्यक्तिले जे गरे पनि छुट हुने रहेछ भन्ने घातक परिपाटी स्थापित गर्ने खतरा बढेको तर्क अधिवक्ता पौडेलले गर्नुभयो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५ ले सरकारी जग्गा अथवा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायमै हनु नसक्ने व्यवस्था भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले कान्छा महर्जन लगायत विभिन्न नामका व्यक्तिहरुलाई मोहीका रुपमा खडा गरिनु र मुख्यसचिवले गरेको प्रस्तावमा सही गरिनुमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले म दोषी छैन भनेर उम्किन नपाउने उहाँले बताउनुभयो । यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरु हुँदादेखि नै शंकास्पद तरिकाले गरिएको र राजनीतिक पहुँचमा कमजोरलाई पक्राउ गरेर पहुँच भएकालाई उन्मुक्ति दिँदै गएकोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले झन् कमजोर बनाएको हुनसक्ने आशंका ब्यक्त गर्नुभयो । सरकारी वकिलको कार्यालयको यस्तो हर्कतले गर्दा आगामी दिनमा प्रहरीका निकायहरुले अरु गम्भीर प्रकरणहरुको अनुसन्धान गर्दा पछि राम्रो नतीजा नआउने आशंका हुने र इच्छाशक्तिको दृढतामा अनुसन्धान कमजोर हुनसक्ने खतरा बढ्ने उहाले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने यो प्रकरणले प्रहरीको मनोबल गिर्छ वा सीआईबीलाई पंगु बनायो भन्नु नहुने बताउनुभयो । यद्यपी मुद्धा प्रक्रियाले भने प्रष्टता दिन नसकेको मल्ल बताउनुभयो । सरकारी किर्तेमा मात्र मुृद्धा चल्ने भए २५ दिनभित्रै अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीतको प्रक्रिया किन गरियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने चाहीँ देखिएको मल्लको भनाइ रहेको छ ।