काठमाडौं, भदौ १२ । अपराधीलाई माफी दिने सरकारको बिद्येयकमा सत्तापक्षकै सांसद बिपक्षमा उभिएका छन । सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गर्नुभएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० निर्णायार्थ पेश गर्ने बेलामा सत्तापक्षकै सांसद हिडेपछि गणपुरक संख्या नपुगी बैठक नै स्थगित भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा एमाले सांसद ठाकुर गैरे र रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नियमापत्ति जनाउनु भएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । सांसदहरुको नियमापत्तिपछि सांसदहरुको गणना गर्नका लागि सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाउनु भएको थियो । बिद्येयकमा असहमति दर्ज गर्न त्यही बेला सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका हुन । सत्तापक्षकै सांसदहरुले यो विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन ।

गणपुरक संख्या नपुगेपछि सभामुखले भदौ १८ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरुले विधेयको विरोध गरेका छन । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो विधेयकको भारी कांग्रेसले नबोक्ने घोषणा नै गर्नुभएको छ ।
‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याइएको छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन । कानून मन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो । यसको भारी नबोक्नोस । यसलाई बिसाउनुस ।’ नेपाली कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने बताउनु भएको छ । लेखकले यो बिद्येयकलाई यसैरूपमा पारित गर्न नुहेन बताउनु भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरले त बिद्येयक नै फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्नुभयो । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ संसद्बाट फिर्ता हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । सो विधेयक कानून निर्माणका लागि योग्य नभएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्ने गैरेको भनाई छ ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानून निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने बताउनु भयो । फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई पनि विधेयकमा हल्का ढंगले राखिएको भन्दै बर्ताैलाले कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।

विभिन्न ७९ कानूनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । अपराधीलाई जोगाउने मनसायका साथ बिद्येयक आएको भन्दै दर्ता भएलगत्तैबाट चर्काे बिरोध भइरहेको छ ।