काठमाडौं, भदौ ३१ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि गृहसँग मागेको छ ।

गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको छ । गृहले ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै माफी मिनाहाका लागि गृहले सिफारिस गरेको छ । सोही कारण राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार मागेको हो ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिने गरी गृह मन्त्रालयले पाँच दिन अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । माफी मिनाहाका लागि पेश भएकाहरु अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन ।

गृह मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छ । पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो, सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव लैजाने गरिएको छ । हाल पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन ।

कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीमध्ये ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः सदर गर्नुभएको छ ।