काठमाडौं, असोज २४ । राष्ट्रपति कार्यालयमा कैद मिनाहा पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहाको निणर्य गरिएको मितिनै फरक भेटिएको छ । गृह मन्त्रालयले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढकालको कैद मिनाहा गर्न पुरानो मिति राखेर निर्णय गरेको भेटिएको हो । कारागार प्रशासनबाट फाइल ल्याएर हतार–हतारमा निर्णय गरी २ असोज, २०८० मा मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २४ भदौमा सिफारिस गरेको कागजात तयार पारेका तथ्य खुलेको छ ।

गृहसचिव दिनेश भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा २५ भदौ, २०८० मा गृह मन्त्रालयले कैद कट्टाको सिफारिस गरी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको दावी छ । भट्टराईले लिखित जवाफमा भनेका छन्– ‘कसुरबाट उन्मुक्ति दिएको नभई बाँकी कैद अवधि मात्रै कट्टा भएको हो । गृह मन्त्रालयले २५ भदौमा गरेको सिफारिस कानुनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत भने गृहसचिवको दावी सफेद झुट भएको बताउँछ । ‘उहाँले संविधान दिवसको दुई दिनअघि मात्रै कारागार प्रशासनमा दबाव दिएर रिगल ढकालको फाइल कैद मिनाहाका लागि झिकाउनुभएको हो । हतारहतार फाइल पठाइएको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले पुरानो मिति राखेर रिगलको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको देखिन्छ ।’ २९ भदौ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि मात्रै रिगलको फाइल गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषद् अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘२९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रिगलको फाइल पेशै भएको थिएन । पुरानो मिति राखेर पछि फाइल अनुमोदन गरियो ।’ १ भदौ २०७५ देखि मुलुकी संहिता कानुन जारी भएकाले त्यसअघि नै कैद सजाय पाएकाहरूको हकमा पुरानो कानुन आकर्षित हुन्छ । गृहसचिव भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा रिगलको चालचलनबारे उल्लेख छैन । बरु उनलाई कैदमा राखेका कारण कारागारमा क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी रहेको भन्ने उल्लेख छ । उनले रिगलको कैद कट्टा गर्नुको कारणबारे भनेका छन्– ‘कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदीबन्दी रहेको सन्दर्भमा नियम अनुसार केही बाँकी कैद कट्टीका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरेको ।’

कारागार कार्यालय, दाङले १५ भदौ २०८० मा रिगलको माफी मिनाहाको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा पठाएको थियो । विभागका कर्मचारीहरूले जघन्य अपराधको फाइल माफी मिनाहाका लागि पेश गर्न उचित नहुने भनी निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर गृहसचिवले फाइल अघि बढाउन दबाव दिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको चाहना अनुसार गृहसचिव भट्टराईले रिगलको फाइल अगाडि बढाउन सक्रियता देखाउनुभएको थियो । फूलमाला सहित उनी रिहा भएपछि चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले सरकारको निर्णय बदर गरी रिगललाई फेरि कैद गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको छ । रिट निवेदन भोली बिहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।