काठमाडौं, फागुन १ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । मंगलबार काठमाडौंमा मानवअधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई अन्याय हुने गरि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा नै नरहेको बताउनुभयो।

त्यसकै परिणाम १८ वर्षसम्म त्यसलाई नटुंग्याएर पीडित माथि अन्याय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । हिंसा मच्चाउनेहरू १८ वर्ष अघि नै सत्तामा पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै ओलीलै अहिले टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्ने दुवै सरकारमा रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो । हिंसा सुरु गरेको मिति ०५२ सालबाट ०६३ सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो ? के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था, त्यही प्रणालीमा आउनुपरेको थियो । त्यही संसदमा नलडीकन हिस्सा लिइयो । सरकारमा चुनाव नलडी पुगियो । अनि हिंसा छोडियो’ ओलीले प्रश्न गर्नुभयो , ‘के भएर ? किन त्यत्ति थियो त्यसको उद्देश्य ? पार्लियामेन्टमा अच्छाखासा सिट संख्या र सरकारमा राम्रो हिस्सा । अरु त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन । भनेपछि हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन ।’ २०४७ सालको संविधानले शान्तिपूर्ण बाटाहरु बन्द नगरेको अवस्थामा माओवादीले हिंसात्मक बाटो रोज्नु गलत भएको बताउनुभयो। ‘यो कुनै राणा शासन थिएन, पञ्चायती थिएन । संगठन गर्न नपाइने, बोल्न नपाइने, विचार व्यक्त गर्न नपाइने अवस्था थिएन । अनि फेरि हिंसा किन गर्नुप¥यो, अलिक पछि हिंसा बिसाएर फेरि आउनुप¥यो’, ओलीले भन्नुभयो । धेरै घाइतेहरु अहिले पनि शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका भन्दै ओलीले सशस्त्र युद्धकै कारण नेपालीहरु विदेश पलायन सुरु भएको टिप्पणी समेत गनुभयो ।

राजनीतिक हितका लागि अरू कुनै पनि मानवीय, संवैधानिक, कानुनी अधिकार उलङ्घन गर्ने एमालेको निति नरहेको उहाले प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले एकतावद्ध भएर नेपाललाई शान्तिपूर्ण, विकासको बाटोमा मानव अधिकार सहितको राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

कोइरालाले जनताका लागि नभइ नेताहरुका लागि मात्रै लोकतन्त्र आएको महशुस भएको धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुङ्गोमा पुराउनुपर्ने बताए। यससम्बन्धी विषयमा आयोगले दिएको सुझावहरुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।