काठमाडौं, ११ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन सरकारको निरही प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न घटनामा दोषि देखि र सडकमा नारा लाग्दा समेत हटाउन नसक्नुले नै उहाँको निरही पनको उजागर भएको हो । मन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र प्रकाश ज्वालालाई कारबाही गर्नुपर्ने मा उहाँल मन्त्रीको संरक्षणमा लागेको देखिदै गएको छ ।

यता विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र रास्वपाले राजीनामा नआए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । एमालेले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नै गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि झनै दबाब बढाएको छ । दुई युवकको मृत्यु भएको बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतको नैतिकतामाथि सार्वजनिक रुपमा समेत प्रश्न उठेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने दैनिक शुसाशनका कुरा गरेर चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएका मन्त्री च्यापेर बालुवाटरको कुर्ची जोगाउन ब्यस्त हुनु भएको छ । तर एमालेले मन्त्रीद्वयको राजीनामा नआए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । एमाले सांसद रघुजी पन्त विवादास्पद मन्त्रीलाई कारबाही नभएर बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभएको छ, ‘सक्नुहुन्छ कारबाही गरेर देखाउनुस् तुरुन्त । नत्रभने, नेकपा एमालेको तर्फबाट अत्यन्त गम्भीरताकासाथ राखेको छु– यस्ता विवादास्पद मन्त्री भएका मन्त्रिपरिषदका गतिविधिलाई एमालेले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’ रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस०को परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले मन्त्री ज्वाला चढेको गाडीमा आगो लगाएको थियो । त्यसदिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई युवक (दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाह)को मृत्यु भएको थियो ।उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले परिस्थितिको आकलन नगरी र आफ्नै पीएसओको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री ज्वाला घटनास्थल पुग्दा परिस्थिति भड्किको ठहर गरेको बताइएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा आशंका गर्नुभयो । ‘त्यो प्रतिवेदन पढ्नलाई गाह्रो छ भने हामीलाई ल्याइदिनुस् हामी बाचन गरेर सुनाइदिउँला’ बिहीबार संसदमा बोल्दै उहाले भन्नुभयो ।यसअघि फागुन ६ गतेको संसद बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि आवश्यक निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामाथि पश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो ?तीन दिन भइसक्यो त्यो प्रतिवेदन के भयो ?’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दलाई लिएर प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दै बालकुमारीको घटनालाई हत्या भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले हत्या भए आदेश दिने गृहमन्त्री, प्रदर्शनस्थल जाने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीको डिएसपीलाई पक्राउ गरेर जेल किन नहालेको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले हत्या भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमालेले संसदबाटै बस्नेतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका मन्त्री बस्नेतले नैतिकताका आधारमा आफैँ राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने उसको माग छ ।‘आजसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, पञ्चायतकालदेखि आजसम्म अख्तियारले बयान लिएपछि, बयान लिन बोलाएपछि कुनैपनि मन्त्री पदमा बस्दैन’ एमाले सांसद पन्तले मन्त्री बस्नेतमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री अख्तियारमा बयान दिन गएको दुर्दशापूर्ण दृश्य यसैपाली देखियो ।’नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमितताका सम्बन्धमा बयानका लागि बोलाएपछि गत माघ २३ गते अपराह्न स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेर बयान दिनुभएको थियो।विगतमा अदालतमा बयान दिन गएका र अख्तियारले बयान लिन बोलाएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको नजिरहरु रहको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सांसद पन्तका अनुसार २०३३ सालमा तुलसी गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री र हर्क गुरुङ पर्यटन मन्त्री थिए । ‘त्यो बेला गलैंचा काण्ड खडा गरियो । ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा विदेशी कम्पनीसँग मिलेर पानी जहाज कम्पनी खोल्न खोजेका थिए । नेपाल सरकार त्यसमा अर्बौं रुपैया जमानी बस्नुपर्थ्यो ।

त्यस्तो गर्न हुन्न भन्दा गलैंचा काण्ड खडा गरेर हटाएको भेषबहादुर थापाले आफ्नो स्मरणमा लेखेको’ सांसद पन्तले सुनाउनुभयो । २०६१ सालमा अदालतले साक्षीको आरोपमा अदालतले बयान लिन बोलाउँदा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले राजीनामा दिएको सांसद पन्तले बताउनुभयो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेका गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक अडियोसँगै प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उहाले स्मरण गर्नुभयो ।

‘गोकुल बास्कोटाको के गल्ती थियो ? खाली त्यो एउटा टेप बाहिर आएको होइन ? अनि देको होइन राजीनामा ? भन्नासाथ, चर्चामा आउनासाथ राजीनामा देको होइन ? दोषी भए त छानबिन गर्ने निकायले छानबिन गरेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो नि’ दोषी नभएपनि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै एमाले सांसद पन्तले भन्नुभयो । अभिव्यक्तिकै कारण प्रश्न उठेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएको पनि सांसद पन्तले सम्झिनुभयो । तर, अहिले अख्तियारले बयान लिएका व्यक्तिलाई समेत राजीनामा गराउन वा बर्खास्त गर्न नसनेको भन्दै उनले प्रचण्डलाई ‘कायर प्रधानमन्त्री’को संज्ञा दिनुभयो । । ‘मन्त्रीलाई तिमीलाई अख्तियारले बोलायो अब राजीनामा गर भनेर भन्न नसक्ने नैतिकताहीन र कायर प्रधानमन्त्रीले यो देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्दैन।’ मन्त्रीले राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त नगर्नु भनेको अख्तियारलाई थप कारबाही अगाडि नबढाउन दबाब दिनु रहेको बुझिने उहाको तर्क छ । ‘अख्तियारमा बयान दिएर आइसकेको मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा बस्छ ? यो भनेको के ? यो मन्त्रीलाई कारबाही नगर भनी अख्तियारलाई कार्यपालिकाले बयान दिएको हो’ सांसद प्रश्न भन्छन्, ‘त्यसैले अबिलम्ब यी विवादमा परेका नम्बर एकमा स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ । उहाँ त कुनै पनि हालतमा बस्नु हुँदैन ।’ अन्यथा भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्रीको भाषण पत्याउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।