काठमाडौं, फागुन २० । सत्तारुढ गठबन्धनमा गम्भीर बिवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सुरु भएको मतभेद बढदै गम्भीर बिवादमा परिणत भएको हो ।

स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा निकट मन्त्रीको बदमासीले सीमा नाघेको भन्दै चार जना मन्त्री हटाउन मन्त्रिपरिषद हेरफेरको प्रस्ताव गर्नुभएपछि देउवा बिच्किनु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै बिश्वासपात्रलाई हटाएर पार्टीमा आफूलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरेको रुपमा देउवाले बुझेपछि बिवाद बढेको हो । स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको देउवाले आफू निकट नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको नियत निकै खराव भएको र सधैभरी एमालेलाई देखाएर आफूसँग आपत्तिजनक बार्गेनिङ गरेको जानकारी गराउनु भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री पुनर्गठनको नाममा छानीछानी हाम्रा मन्त्री फाल्ने काममा लागेका छन, त्यो मात्रै होइन, सरकारमा हामी नै रहेपनि सेकुरिटीलाई सरकारमै रहेका पार्टीका नेताहरुको फोन ट्यापिङ गराइरहेको देखियो, यस्तो अपराध गर्ने काम रोक भन्दा उल्टै निहुँ खोजिराछन,’ प्रधानमन्त्री दाहालबारे देउवाको भनाई उधृत गर्दै एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिल्छु भनेको र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि बिद्येयकलाई अन्तराष्ट्रिय जनत र अदालतको फैसलाबिपरित पारित गराउन दवाव दिएको भन्दै नेताहरुसँग सुझावसमेत माग्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीप्रति देउवा चिढिएकै कारण संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिद्येयक आज संसदको समितिबाट पारित हुन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा कांग्रेसकै समेत असहमति रहेका कारण चार बुँदामध्ये दुइटामा मात्रै सहमति जुटेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरुका बीचमा चार वटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आज बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुइटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन ।

यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । आइतवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मस्यौदामाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखेसँगै दुइटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।

सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने भएको छ । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ । मन्त्री गुरुङले सो विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापतिसमक्ष समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुनर्गठनको नाममा छानीछानी हाम्रा मन्त्री फाल्ने काममा लागेका छन, त्यो मात्रै होइन, सरकारमा हामी नै रहेपनि सेकुरिटीलाई सरकारमै रहेका पार्टीका नेताहरुको फोन ट्यापिङ गराइरहेको देखियो, यस्तो अपराध गर्ने काम रोक भन्दा उल्टै निहुँ खोजिराछन

कानूनमन्त्री गुरुङलाई कांग्रेस सभापति देउवाले नै समय माग्न निर्देशन दिनुभएको स्रोतले बतायो । मन्त्रीले समय मागेसँगै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो । कानूनमन्त्रीले समय नपुगको बताए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा बढ्दो खटपटकै कारण टीआरसीको विषयमाथिको छलफलसमेत पर धकेलिएको हो ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुको भनाईले पनि सत्ता गठबन्धनमा बिवाद बढेको प्रष्ट संकेत गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठबन्धनमा गडबढ रहेको भन्दै छलफल भइरहेको बताउनु भयो । ‘गठबन्धनमा गडबडी र मतभेद बढेको साँचो हो,’ पुनले भन्नुभयो । यता नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पनि गठबन्धनको भविश्यमा बादल मडारिएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनको भविष्य प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । ‘गठबन्धनमा मतभेट निकै बढेको छ, अव यस्को भविष्य प्रधानमन्त्रीको हातमा छ,’ लेखकले भन्नुभयो ।

गत २०७९ पुस १० गते तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको साथ छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस सत्ता विमुख भएको थियो । एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सातवटै प्रदेश र संघमा सरकारबाट बाहिर रह्यो । तर केही समयमै प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कनुभयो ।

सोही अनुसार फागुन १२ गते कांग्रसले पुस १० को कोर्स करेक्सन गरेको भन्दै सत्तामा गएको थियो । हालको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत सम्बद्ध रहेका छन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, टिआरसी र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको बिषयले सत्ता गठबन्धनमा चर्काे बिवाद देखिएको हो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय सुनाइसकेपछि माओवादीले आफै उम्मेद्वारी दिने निर्णय लिएपछि देउवा प्रधानमन्त्रीसँगै निकै बिच्किनुभएको छ । माओवादीले भने कांगेसको राष्ट्रपति रहेको भन्दै छाडन नसकिने बताएको छ । स्रोतका अनुसार विवाद बढदै जाँदा देउवा र प्रचण्ड दुवैले एमालेसँग् मिल्ने भन्दै कार्ड फाल्नुभएको छ ।

यसअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले मात्रै एमाले कार्ड फाल्ने गरेकोमा पछिल्लो समयदेखि देउवाले पनि एमालेसँग् मिल्न कुनै आइतवार कुर्न पर्दैभ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी दिनुभएको उहाँ निकट नेताको भनाई छ ।