जनता टाइम्स

७ चैत्र २०८०, बुधबार १६:१५

पत्रकार महासंघले तोक्यो महाधिवेशन, प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन गराउन बनायो दुई तहको समिति


काठमाडौं, चैत ७ । नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन आगामी बैशाख २१ गते हुनेभएको छ । आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकल बैशाख २१ गते २७औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महासचिव रोशन पुरीले बिज्ञप्ति जारी गर्दै दिनुभएको जानकारी अनुसार बैठकले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) अर्थात २०८१ साल वैशाख २१ र २२ गते विश्व शान्तिका मुहान गौतम वुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा महाधिवेशन गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले महासंघका सबै प्रदेशको अधिवेशन २०८१ वैशाख १ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसअघि महासंघका सबै शाखा समिति, प्रतिष्ठान शाखा तथा एसोसिएट संस्थाको अधिवेशन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । अधिवेशन सम्पन्न गर्दा महासंघबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैठकले महाधिवेशन तयारीका लागि अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरी रहेको स्टेरिङ समिति गठन गरेको छ । सो समितिले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारीलगायत प्रदेश तथा शाखा समितिको अधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गर्नेछ । सोअनुसार बैठकले समन्वय गर्न १० वटै प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

जसअनुसार कोशी प्रदेशमा उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, मधेस प्रदेशमा सचिव दीपेन्द्र चौहान, वाग्मती प्रदेशमा सचिव सिर्जना अर्याल, गण्डकी प्रदेशमा लेखा संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष उदय जिएम, कर्णाली प्रदेशमा कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचिव हेमकर्ण विक, एसोसिएट प्रदेशमा सचिव पवन आचार्य, प्रतिष्ठान प्रदेशमा सचिव नारायण किलम्बु र उपत्यका प्रदेशमा सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईंलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय साधारणसभामा सहभागी भएका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू नै महाधिवेशनमा सहभागी हुने नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले व्यवस्था गरेको जानकारीसमेत महासंघले गराएको छ । प्रदेश तथा शाखा समितिको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा सांगठानिक, आर्थिक प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । बैठकले यस वर्षको महाधिवेशनलाई विश्वव्यापी रुपमा पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको संकटका विषयमा छलफल गर्ने र त्यस निष्कर्षलाई लागू गर्न केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।