काठमाडौं, चैत ८ । गृह मन्त्रालयले मिडिया सम्बन्धी परिपत्र सच्याएको छ । गृहले पञ्चायतको झल्को दिँदै परिपत्र जारी गरेको भन्दै सञ्चार सम्वद्ध संस्थाहरु प्रतिवादमा उत्रिएपछि मन्त्रालयले बिज्ञप्ति निकालेर सो बुँदा हटाएको जानकारी दिएको छ ।

गृहले बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा किटान गरिएको थियो ।

‘अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छाडा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामाग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवद्धन गर्ने जस्ता कार्यहरुको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकरण गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको थियो । यो बिषयमा चर्काे बिरोध भएपछि गृहले तत्कालै सच्याएको हो ।

‘सम्वद्ध पक्षको चासोलाई सम्बोधन गरी बुँदा नं २.१ मा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य बिषयहरु मात्र समावेश गरि मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्नै कुनै नियत नरहेको र भविश्यमा पनि नहुने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।