काठमाडौं, असोज ९ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अति बढेपछि पत्रकारको फेसबुक–ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी सुरु भएको छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलले अब पत्रकाहरुको फेसबुक र ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा निगरानी गर्ने भएको हो । काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले गत मंगलबार जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि काउन्सिलले निगरानी बढाएको हो ।

‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सामाजिक संजालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरु सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनु पर्दछ,’ नयाँ आचारसंहितामा भनिएको छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलकका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा पनि चौथो अंगको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘कुनै मुद्दा पर्यो भने अदालतले प्रेस काउन्सिललाई पत्रकार हो कि हैन भनेर सोध्छ, हामीले हो भन्नुपर्छ, तर उनीहरुको व्यवहार भने चौथो अंग जस्तो छैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । पत्रकारहरुले जथाभावी लेख्ने, टिप्पणी गर्ने र सेयर गर्ने गरेका कारण पत्रकार महासंघसँगको छलफलपछि सामाजिक सञ्जालमा निगरानीको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । ‘अब सामाजिक सञ्जालमा गर्ने कामलाई लिएर काउन्सिलले स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ, त्यसमा जवाफ दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले काउन्सिलले संशोधित आचारसंहितामा पत्रकार र मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । काउन्सिलको निर्णय पालना नगरे खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा आएको बिचारलाई तथ्य जाँचेर मात्रै राख्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘सामाजिक संजालका अन्य प्रयोकर्ताहरुले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचार तथा कमेन्टहरुलाई सेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आफूले प्रकाशन गरे सरह तथ्य जाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ,’ आचार संहितामा भनिएको छ । आचारसंहितामा मिडियाहरुलाई कालोसूचीमा राख्दा समय तोकेर मुल्यांकन वर्गीकरण नगर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा यस्तै अन्य सुविधा निश्चित अवधिका लागि रोक्न सिफारिस गर्ने वा पत्रकार प्रेस पास निलम्बित गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पत्रपत्रिकाको समाचार अनलाइन लगायतमा प्रकाशित गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

अनलाइन र युट्युबहरुले कुनै आपत्तिजक, धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्ने, साम्प्रदायिक विषय राखेकामा त्यस्तो सामाग्री अनलाइनहरुबाट हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरुलाई निर्देशन दिने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ । संशोधित आचारसंहितामा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामाग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकि त्यस्ता समाग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्ने’ ब्यवस्थासमेत छ । काउन्सिलले पहिलोपटक आचारसंहिता उल्लघंनका घटनामा मेलमिलाप गराउने प्रावधान समेत समेटेको छ । यस्तै अन्तर्वार्ता लिने शैलीबारे समेत आचारसंहितामा ब्यवस्था गरिएको छ ।

‘पत्रकारले अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई निजका भनाइहरुका कुन सन्दर्भ, माध्यम र प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिनेछ भन्ने विषयको पूर्वजानकारी दिएर शिष्ट एवं सम्मानजक रुपमा अन्तर्वार्ता लिनु पर्नेछ’ आचारसंहितामा भनिएको छ । यस्तै आचारसंहितामा पुरस्कार र सम्मानबारे समेत व्यववस्था गरिएको छ । ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका उपहार वा विशेष सुविधा लिन हुदैँन,’ संशोधित आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादाता, व्यावसायिकता र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न हुदैँन।’

संशोधित आचारसंहितामा प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता उल्लघंन पुष्टि भए पत्रपत्रिका र मिडियाहरुलाई स्थान नै तोकेर सञ्चार माध्यमलाई खण्डन छाप्न लगाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।