जनता टाइम्स

२२ चैत्र २०८०, बिहीबार ००:५३

एनआरएनएमा कुमार पन्तपछिका अध्यक्षसहित सवै कार्यसमिति बन्यो खरानी, खेर गयो करोडौं लगानी


काठमाडौं, चैत २२ । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरिदिएपछि दुवै कार्यसमितिका गरी चार अध्यक्षको पनि पद घटुवा भएको छ ।

१०औं महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षका अध्यक्ष घोषणा गरिएका कुल आचार्य, रबिना थापा र डा. बद्री केसी तथा पूर्वअध्यक्ष शेष घले समुहका बिनोद कुँवरको पद घटुवा भएको हो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि उहाँहरु सवै जना तात्कालिन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिकै हैसियतमा पुग्नुभएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले बुधवार एनआरएनए नै बिभाजित हुने गरी भएको १०औं निर्वाचनको परिणामसहित सवै काम कार्वाही खारेज गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न तात्कालिन बैठकले गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

एकता महाधिवेशनका लागि अदालतले सो समितिमा दुवै तर्फबाट तीन तीन जनालाई थप समेत गरेको छ । अदालतको यो आदेशले एनआरएनएमा गरिएका चारै जना अध्यक्षको लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ भने सवै खर्च संघको नाममा देखाउन नपाइने देखिएको छ । अदालतले निर्वाचन परिणाम नै बदर गरेपछि महाधिवेशनपछिका सवै खर्च स्वतः अबैध भएको हो । सो खर्च अव संघको नाममा बिल भर्पाइ देखाउन नपाइने भएको हो ।

यो आदेशले अध्यक्ष पद मात्रै घटुवा नभई आर्थिक दायित्व पनि समुहको नाममा मात्रै पुगेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका एनआरएनएको दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले दिएको हो । अदालतको यो आदेशले पैसाको बलमा तुजुक देखाउँदै हिडिरहेका दुवै समुहका नेता भनाउँदाहरुको फुर्तिफार्ती पनि सदाका लागि समाप्त भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश पनि दिएपछि अध्यक्ष बन्नुभएका कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्रीको केसी र घले समुहका विनोद कुँवरमाथि यो आपत आइलागेको हो ।