विराटनगर, चैत २४ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले आज यस बिषयमा जानकारी दिनुभएको हो ।

महिलालाई उद्यमशिलतामा जोड्नका लागि ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । विराटनगरमा आजबाट सुरू भएको महिला उद्यमशिलता प्रदर्शनीको उदघाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले महिला उद्यमीका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउने योजना अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

निजी क्षेत्रले केही नयाँ कार्यक्रममार्फत महिलालाई उद्यमी बनाउने योजना ल्याए मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । ‘महिलालाई उद्यमशिलतामा जोड्ने योजना बनाइरहेका छौं । मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा बिउ पूँजीसहित छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसले देशमा महिला उद्यमशिलताको मात्र विकास गर्दैन हजारौं महिलालाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सफल हुनेछ ।’

महिला आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको समाधान खोज्न सरकार लागेको जानकारीसमेत दिनुभयो । महिला अधिकार, सशक्तिकरणका बारेमा ठूल्ठूला पाँचतारे होटलमा हुने सेमिनार र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमले ग्रासरूटमा रहेका महिलाहरूलाई नछोएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहमै गएर महिलाका पीडा सुन्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

‘तारे होटलमा जम्मा गराएर यसो र उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेर मात्र महिलाको सीप विकास तथा आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदैन,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । मन्त्री चौधरीका अनुसार हरेक वडामा ५ देखि १० जना छोरीलाई दुई तीन वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने शर्तमा बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेर प्याकजमै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । त्यसका लागि मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री समेतलाई अवधारणा बुझाइसक्नु भएको छ ।

आफ्नो योजना आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू भए एकैपटक देशभर महिलाहरू आर्थिक सशक्तिकरणको अभियानमा जोडिने उहाँको बिश्वास छ । ‘यो कार्यक्रमले महिलाको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन हुने र प्रत्येक समुहलाई कति बिउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले मुलुकको विकास गर्न नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।