काठमाडौं, चैत २४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रबि लामिछानेदेखि पदाधिकारीहरु सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनुभएको छ ।

अहिलेसम्म देखिएको तथ्यले सो पार्टी सरकारको रकम अपचलनमा संलग्नहरुको नेतृत्व स्थापित गराउने अभियानतिर लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । सो पार्टीका केही नेताहरु सहकारीको अवैध आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर संसद र सडकमा चर्को आवाज उठिरहेको छ ।

सभापति रबि लामिछाने त ठूलो रकम अवैध रुपमा अपचलन गरेको आरोप खेपिरहनु परेको छ । यस्तो आरोपको किनारा नलाग्दै उहाँ उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने रबि आफू भने आरोपलागेपछि पनि पदमा बसेर आफ्नै बिगतमाथि कालो धब्बा पोतिरहनुभएको छ । सहकारीमा भैरहेको आर्थिक अपचलनले देशको अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएको विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

सहकारीमा भैरहेको अवैध र अनधिकृत आर्थिक अपचलन लघवृत्त र मिटरब्याजको समस्या भन्दा कता हो कता विकराल रहेको उनीहरुको तर्क छ । ६० लाख परिवार संलग्न रहेको सहकारीमा ९ खर्ब रुपैंयाँ कारोबार भएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउनु हुन्छ । सहकारीमा उत्पन्न अवैध आर्थिक अपचलनपछि यसको जड पत्ता लाउन विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरिरहेका पूर्वसचिव मैनालीले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित विशेषज्ञहरुको एक सम्वाद कार्यक्रममा यस्तो अनुभव सुनाउनु भयो ।

सहकारीको सिद्धान्तविपरित व्यवस्थापन सञ्चालन भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप र दवदवाले अवैध आर्थिक अपचलनलाई प्रोत्साहन गरेका कैयौं प्रमाणहरु फेला परेको मैनालीको भनाई छ ।‘दलका नेता, पोलिटब्यूरो सदस्य र पदाधिकारीले नै नियम मिचेर सहकारीको वचत रकम दुरुपपयोग गरेको पाईएको छ,’ पूर्वसचिव मैनालीको अनुभव छ । ४१ जना सहकारी सञ्चालकहरु गत संविधान सभामा सदस्य रहेको मैनालीले उदाहरण दिनुभयो । स्थानीय निकायमा अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखहरु सहकारीकै उत्पादन रहेको पनि उहाँले खुलाउनु भयो ।

‘यतिमात्र होइन दर्जनौंको संख्यामा रहेका सहकारी संघहरुको नेतृत्व चुन्न राजनीतिक दलहरुवीच चर्को प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको छ’ मैनालीले भन्नुभयो । हाल देशभरमा ७३ लाख ८१ हजार नेपाली सहकारीका सदस्य छन । सहकारीहरु दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा सञ्चालित छन ।

यतिमात्र होइन, राजनीतिक दलहरुले सहकारी विभाग नै गठन गरेका छन । ३३७ वटा त सहकारीका संघ नै छन । जसको नेतृत्व छान्न दलहरुवीच चर्को पतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यस्तो दलीय हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश तहका सहकारीको अवस्था धेरै नै बिग्रिएको पाईएको जानकारहरुले बताएका छन ।

कार्यदलको यस्तो सुझाव

सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तासँग छलफल गरेर यही चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२६ वैशाख २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाव दिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका १२ सहकारीले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता नगरेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।