काठमाडौं, चैत २७ । गण्डकी प्रदेशका विर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अबैध घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

पाण्डेको तर्फबाट अधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत एमाले नेता अधिकारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलीय आधारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६६ उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि त्यसो नगरी सल्लाह बेगर नै असंवैधानिक तरिकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिरसमेत रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिटमा सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकार गठनको दावी गरिएको भन्दै अदालतको नजरिले त्यसो गर्न नमिल्ने दावी पनि गरिएको छ ।

खगराज अधिकारीले मलाई ३१ सांसदको समर्थन छ भनेपछि माओवादीको ८ जनामा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल हुन कि होइनन भनेर सामान्य ज्ञान समेत प्रदेश नराखेको रिट निवेदनको दावी छ । पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो । रिट निवेदनको साथमा बहुमतको सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको पत्र पनि समावेश गरिएको छ ।

बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा १८६ ले सभामुख सरकार गठन वा विघटनमा मतदान गर्न नपाउने भन्दै रिट निवेदनमा दलीय राजनीतिमा सभामुखलाई मुछ्ने काम भएको जिकिरसमेत गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सभामुख धितालले पनि सार्वजनिक रुपमा सरकार गठनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अधिकारी सरकार गठनमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएको दावी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा तत्कालका लागि पाण्डेलाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिन पनि माग गरिएकोछ । कोशीमा स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले राखेको नजिरले पनि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म गण्डकीमा आफू नै मुख्यमन्त्री रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

गण्डकीमा एमाले, माओवादी र र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को समर्थनमा चैत २५ गते अधिकारीले मुख्यमन्त्री दावी गर्नुभएको थियो । संसदीय दल नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसदको संख्या देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि यसमा समामुखलाई पनि गनिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको हो । बिगतमा भने पाण्डे आफैले सभामुखलाई समेत गणना गर्दै आउनु भएको थियो ।

कांग्रेसको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान र दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्नुभएको थियो । यसका विरुद्ध कांग्रेसले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।

गण्डकीमा कांग्रेस सवैभन्द्या ठूलो दल रहेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद हुनुहुन्छ । सरकार बनाउनका लागि बहुमत अर्थात ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सभामुखले सरकार गठनमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि आफैले सुरु गरेको संबिधान मिच्ने काम गलत रहेछ भन्दै कांग्रेस अदालतमा आएको हो ।