विराटनगर, चैत २७ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार नबन्दै गठबन्धन दलले मन्त्रालयको भागबण्डाको टुङ्गो लगाएका छन् । नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी गरेलगत्तै सपरफास्ट शैलीमा मन्त्रालयको भागबण्डा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद रहेको छ । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा प्रष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले दुबै दलले मन्त्रालय भागवण्डालाई टुंगो लगाएका हुन । दुवै दलका नेताहरुले जनताटाइम्स डटकमसँगको संवादमा जनाएअनुसार नौ वटा मन्त्रालयमध्ये एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले ३ वटा मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई १–१ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बिषयमा भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन । यस्तै दुई दलबीच संघीय सरकारमा जस्तै सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, बजेट निर्माण र प्रदेशमा हुने नियुक्ति आन्तरिक सहमतिमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी सवै सहमति मुख्यमन्त्री बन्न लाग्नुभएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोबीच भएको हो ।

सो सहमतिको बिषयमा दुई नेताले आफू निकट नेतालाई जानकारी गराएपछि सहमति भइसकेको तथ्य बाहिर आएको हो । ‘दुई नेताबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लागिसकेको छ, अव नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसाथ सरकार बिस्तार हुनेछ,’ नेकपा माओवादीका एक नेताले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । उनका अनुसार सहमतिलाई क्रमशः आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराएर अनुमोदन गरेपछि दलको बैठकमा जानकारी गराइने छ ।

दुई दलबीच संघीय सरकारमा जस्तै सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, बजेट निर्माण र प्रदेशमा हुने नियुक्ति आन्तरिक सहमतिमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । यी सवै सहमति मुख्यमन्त्री बन्न लाग्नुभएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोबीच भएको हो 

यसैबीच मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको भोलिपल्ट आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दुबै दलले दीर्घकालीन असर पार्ने खालका कुनै निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दवाव दिएका छन । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए समर्थन फिर्ता लिएको ३१औं दिनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने दुबै दलको भनाई छ ।

‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमन भण्डारीले भन्नुभयो, ‘३० दिनभित्र विश्वासको नलिएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो सुझाव १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि छ ।’