काठमाडौं, बैशाख २ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लाखौं सहकारी पीडितको अर्बौं बचत हिनामिनाको विषय छानबिन गरी बाहिर ल्याउन माग गरे पनि सरकारले संसद नै बन्द गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आइतबार बसेको पार्टी संसदीय दल बैठकमा संसदीय दल नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले कांग्रेसले पार्टीगत नभई लाखौं सहकारी पीडित जनताका कुरा सदनमा राख्दै आएको बताउनु भयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न विगत एक महिनादेखि माग गर्दै आएको थियो।

कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको अडान राखेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोधसमेत भएको थियो। सरकारले गत शुक्रबार संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले जनताका सवालबाट सरकार भाग्न अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार राति १२ बजेदेखि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्।

‘हामीले उठाएको माग नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत नभई लाखौं सहकारी पीडितको अर्बौं बचत हिनामिनाको विषय हो। यस्तो गम्भीर विषयलाई संसदीय छानबिन समिति बनाई यथार्थ विषयबस्तु बाहिर ल्याउन माग गरिएकोमा यसलाई सरकारले छल्ने उद्देश्यले संसद नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकमा सभापति देउवाको भनाई थियो ।

यसबाट सरकार सुशासन र सहकारी पीडितका पक्षमा नभएको देखिने देउवाको भनाइ छ। बैठकमा सभापति देउवाले सहकारीको मुद्धाबाटै बर्तमान सरकारलाई बिस्थापित गर्न सकिने योजनासमेत सुनाउनु भएको छ । सहकारीलाई निरन्तर उठाएर एउटा संझौताको बिन्दुमा पुर्याउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने देउवाको भनाई छ ।

‘यो सरकार ढाल्ने मुख्य हतियार भनेकै सहकारीको बिषय हो, हामीले यो बिषयलाई जति जोडतोडले उठाउँछौं, सत्ता पक्ष छानविनको लागि बाध्य हुन्छ । छानविनको कुरा भएपछि त्यो केरे ? अँ रबिको पार्टी सरकारमा रहन्न, ऊ नरहेपनि यो सरकार पनि ढलिहाल्छ नि ! यो कुरा बाहिर भनेर होइन, हामीले मनमा राखेर काम गरों,’ बैठकमा देउवाको भनाई थियो  ।