काठमाडौं, बैशाख १७ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त आज रिटमाथि सुनुवाईपछि खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिन बाटो खुलेको छ भने कांग्रेस नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मर्माहत बन्नुभएको छ । पाण्डेले अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

पाण्डेले गत चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । एमालेका २२, माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित अधिकारीले दाबी पेश गरेपछि भट्टले २५ चैत २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयबिरुद्ध कांग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गरेर रिट दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब संविधानअनुसार अधिकारीले वैशाख २४ गते विश्वासको मत लिने अवसर पाउनु भएको छ । गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपाबिना मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत पुर्याउन भने कठिन रहेको छ ।