काठमाडौं, बैशाख २८ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई बर्खास्त गरी आफैलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गरिदिन माग सहित कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले आज रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहरसहित कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यो विषय संबैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले पूर्ण सुनुवाईबाट टुंगो लाग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

तर अदालतले कार्कीको माग संबिधानसम्मत नदेखेको कारण कारण देखाउ आदेशमै सिमित गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कांग्रेस नेता केदार कार्कीको सपना तुहिएको छ ।