काठमाडौं, चैत ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँका सन् १९६२ अघि नेपालका नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएका थिए, त्यसपछि बीचमा यी भूभाग कसरी हटे ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

‘भारतसम्बन्धी सिमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैंको लागि समाधान गर्न कुटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले सन १९६२ अघि हाम्रो नक्सा पनि सोहि अनुसार रहेको बताउँदै उक्त भूभाग नेपालकै अधिनमा रहेको बताउनु भयो ।

‘अहिले जस्तो नक्सा पहिले पनि त्यस्तै थियो। त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो ? यसको उत्तर सबैलाई थाहा छ। यो समस्या कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन र सन्धी–सम्झौतासम्मका विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन १९५० को नेपाल-भारत सन्धी परिमार्जनसहितका महत्त्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले उक्त नक्सा स्वीकारेको छैन । भारतको सो कदमको नेपालमा चर्काे प्रतिवाद भइरहेको छ ।