काठमाडौँ, चैत २१। सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनलाई सहयोग पुग्ने गरी बिशेष निर्णय गरेको छ  । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एनआरएनए दक्षिण कोरियाको एकता महाधिवेशनमा सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा पर्यटन  राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । एनआरएनएभित्र हालसम्म विवाद समाधान नभएपनि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे महिनामा एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने तय गरेको छ । त्यसैका लागि विश्वका शाखा (एनसीसी)हरुमा एकता अधिवेशन गर्न लागिएकोमा दक्षिण कोरियाको अधिवेशनमा सरकारले चौधरीलाई जान दिने निर्णय गरेको हो। 

‘चैत २४ मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाले आयोजना गर्ने एकता महाधिवेशनका लागि सहभागिता जनाउनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन राज्यमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

विपिन कुमार गुरुङ नेतृत्वको एनआरएनए दक्षिण कोरियाको अधिवेशन आगामी चैत २४ गते हुँदैछ । गुरुङ नेतृत्वको समितिले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई सघाउँदै आएको छ। पूर्वअध्यक्ष घलेलाई गत वर्षको चैत २१ मै सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।  जुन समितिले अदालतकै परमादेशअनुसार आगामी मे ३,४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन गराउने तय गरेको छ । 

घलेले सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षले घलेले गराउने महाधिवेशनलाई ‘असहयोग’ गर्दै आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्षको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाएसँगै त्यसविरुद्ध केसी अदालत जानुभएको थियो ।

केसी पक्षबाट कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न २०८१ साउनमा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आफूहरूले वैधानिकता पाएको दाबीसहित केसी पक्षले एनआरएनएको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको छ ।

घले नेतृत्वको समितिले आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसक्दा केसीले चाहिँ अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बिसंसालदेखि जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दायर भएको रिटमा सबैलाई मिलाउने मनसायकै साथ एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको एनआरएनए अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि विवाद १० औँ महाधिवेशनको भएपनि ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै उक्त विवादमा सर्वोच्चको परमादेश आएको थियो । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन २०८१ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । 

केसी पक्षले एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको र अदालतलाई सम्मान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर, घलेले मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसमितिले पनि आधिकारिकता पाएकाले दुवै फैसलालाई सँगै राखेर मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । 

तर, घले त्यसलाई मान्न अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ । घले सर्वोच्चले आफूलाई महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएकाले अन्य आदेशको अर्थ नहुने अडानमा रहनु भएको छ ।

‘एकताको महाधिवेशन गराउने सन्दर्भमा कुनै इफ बट हुन सक्दैन । सर्वोच्चले क्लियर आदेश दिएको छ । सम्भवतः यस्तो आदेश अब नआउला । सबै मिलेर मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन,’ उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशनका लागि दुई प्रतिनिधि पनि खटाइसकेको छ ।

अभियन्ता आरके शर्माले एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै कोरिया एनसीसीमा सरकारले प्रतिनिधि पठाउनु सकारात्मक भएका बताउनु भएको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अब एकता महाधिवेशन सफल बनाउन भूमिका खेल्न लागेको रूपमा आफूले बुझेको शर्माको भनाई छ ।

एनआरएन दक्षिण कोरियामा दुई समिति रहेको सन्दर्भमा विपिन गुरुङ नेतृत्वको समितिको अगुवाइमा हुन लागेको एकता अधिवेशन गर्न लागेको हो । यद्यपि सो अधिवेशनमा अर्को समूह सहभागी नहुने बताइन्छ । तर, उक्त एकता महाधिवेशनको कार्यक्रममा संयोजक शेष घलेका साथै समितिका सदस्य विनोद कुँवरलगायत सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।

यस्तै राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलगायतलाई पनि निमन्त्रण गरिएको भन्दै गुरुङले कार्यक्रम भव्य बनाउन सबै तयारी पूरा भइसकेको बताउनु भयो । घले कोरियाको कार्यक्रमपछि जापानमा समेत पुगेर एकता अभियानबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।