विराटनगर, १ असार । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश सरकारको सातौँ बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले बजेटमा रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बजेटको ५२ प्रतिशत (१८ अर्ब ६५ करोड) चालु खर्च, ४७.७ प्रतिशत (१७ अर्ब ९ करोड) पुँजीगत खर्च र बाँकी रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमध्ये ५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक आम्दानीबाट जुटाइने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ६० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, विशेष अनुदान ५५ करोड ७२ लाख र समपूरक अनुदान ३९ करोड १७ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्बभन्दा बढी

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय तर्फमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएका छ । सो मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोशी जनता आवास कार्यक्रम, स्वच्छ सहर निर्माण, वृहत् विराट क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन, बेलीब्रिज निर्माण, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, सहरी सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पुल निर्माण लगायतका योजना समावेश छन्।

कृषि र सहकारीमा २ अर्ब १८ करोड

बजेटमा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रलाई २ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, कृषक सम्मान कार्यक्रम, सहकारी संस्थाको सुधार तथा चिया र कफीको प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्। अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्न छुट्टै दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन र वातावरणमा २ अर्ब ९७ करोड

वन, पर्यटन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख बजेट छुट्याइएको छ। संरक्षित जलाधार र चुरे संरक्षण, जलवायु सम्मेलनको आयोजना, खेल पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विराटनगरलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा राखिएको छ। पर्यटन वर्षका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५ करोड

शिक्षा, खेलकुद, रोजगारी र समावेशीताका कार्यक्रम समेट्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत शैक्षिक सुधार, खेल पूर्वाधार निर्माण, रोजगारमूलक कार्यक्रम र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५१ करोड

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क औषधि वितरण र अस्पताल स्तरोन्नतिको योजना बजेटमा छ।

खानेपानी तथा सिँचाइमा ४ अर्ब ७३ करोड

खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा चार अर्ब ७३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ। भूमिगत सिँचाइ, सौर्य ऊर्जा उपयोग, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, सिँचाइ सञ्जाल विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ९६ करोड

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। म अघि बढ्छु कार्यक्रम, पत्रकारिता सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, एकीकृत विपद् व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

उत्पादन र रोजगारमा सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य

बजेट समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको मन्त्री मगरको दाबी छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र रोजगारी सिर्जना बजेटका मुख्य उद्देश्य रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै परिणाममुखी परियोजनाहरूमा विशेष ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा पनि सुधार र वितरण सन्तुलन मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।