काठमाडौं, १ असार । संघीय संसद नेपाली जनताको सर्वोच्च जननिर्वाचित निकाय हो । यो त्यस्तो थलो हो, जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरू आआफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे आवाज उठाउँछन्, नीतिगत छलफल र बहसको माध्यमबाट समाधान खोजिन्छ ।

संसद विवाद  गर्ने थलो होइन, विवेकको मञ्च हो, जहाँ असहमति हुन्छ तर त्यसको अभिव्यक्ति संयमित ढङ्गबाट गरिन्छ र समस्याको समाधान खोजिन्छ । तर पछिल्लो समय संसद्को यथार्थ त्यसको ठिक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूद्वारा संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गर्ने, हुलदङ्गा मच्चाउने र नाराबाजी गर्ने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वर्तमान संसद्को अधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो अधिवेशनबाट आगामी वर्षको बजेट पारित गर्नु पर्ने छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको चरणमा छन् ।

राष्ट्रको नीति निर्माणको मूल निकायमा बहस र निर्णयको वातावरण सिर्जना हुनु आवश्यक छ, तर त्यही बेला एकातर्फ बैठक चलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू रोष्टम नजिक उभिएर, कतिले भुईँमा बसेर त कतिले टेबल ठोकेर नाराबाजी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो व्यवहार न त परिपक्व राजनीतिले निर्देश गर्छ, न त जनताले चाहेको प्रतिनिधित्वको शैली हो ।

यसअघिका केही दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संसद अवरुद्ध गर्याे । भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको व्यापारिक, मानव तस्करी र अनियमितताको विषयमा गृह मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिएको थियो । तर औपचारिक रूपमा न त त्यस विषयमा उजुरी परेको छ, न त कानुनी कारबाही अघि बढेको छ । त्यसैका आधारमा माओवादीले संसद रोक्न खोज्नु राजनीतिक दाउपेच भन्दा बढी केही थिएन भन्ने आलोचना भयो ।

चौतर्फी आलोचना पछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान फिर्ता लियो, संसद्को गतिरोध हट्ने सङ्केत देखियो । संसद बैठक फेरि सञ्चालनमा आयो । तर जब बजेट र विधेयकमाथि छलफल गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, सांसदभित्र अर्को ढङ्गको अवरोधले बिगार्‍यो–रास्वपा र राप्रपाको प्रदर्शनले । उनीहरू माओवादीले उठाएर छाडेको एजेण्डालई बोकेर संसदमा तमासा गरिरहेका छन् ।

रास्वपाका सांसदहरू निरन्तर नाराबाजी गर्दै संसद सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । जनताका समस्याबारे धारणा राख्न खोज्ने अन्य सांसदहरूलाई पनि बोल्न नदिने व्यवहार उनीहरूबाट देखिन्छ ।

सांसदहरू जब महत्त्वपूर्ण नीति र बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखिरहेका हुन्थे, उनीहरू नारा जुलुसमा उत्रिन्थे । सांसदभित्र नाराबाजी हुँदा सांसदहरूले जनताको आवाज बोल्न पाएनन् । यो कुनै जिम्मेवार दल वा प्रतिनिधिको कार्यशैली हुन सक्दैन ।

रास्वपाले विगतमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अडान, पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र परिवर्तनको आवाज बोकेर आएको दाबी गर्दै आएको यो दल अहिले त्यसै संसदमा अवरोधको अर्को रूप बन्दै गएको छ । जनताका कुरा राख्नकै लागि बनेको संसदमा अरू सांसदले जनताको समस्या प्रस्तुत गर्ने अधिकारसमेत खोस्ने गरी उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अझै रोचक पक्ष के छ भने रास्वपाका सांसदहरू अहिले प्रणाली नै मान्दिनँ भन्ने राप्रपासँग मिलेर संसद अवरोधमा उत्रिएका छन् । व्यवस्था मान्दिन भन्दै यसै प्रणालीको सबै सुविधा उपभोग गरिरहेका राप्रपा र आफूलाई जनताको सेवा गर्न आएको भन्ने रास्वपा अहिले एकै स्वरमा जिन्दाबाद र मुर्दावाद भनिरहेका छन् ।

राप्रपाका धेरै कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । राप्रपा स्पष्ट रूपमा यो व्यवस्थाको विरुद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको पार्टी हो । तिनको उद्देश्य संसदीय व्यवस्थालाई असफल देखाएर निरङ्कुश राजतन्त्रको माग अघि बढाउनु हो  । त्यसैले संसदमा देखिएको यो तमासामा उनीहरूको उपस्थिति पूर्वानुमानित छ । तर रास्वपाको व्यवहार भने बिस्तारै राप्रपासँगै मिसिँदै गएको देखिन्छ ।

संसद्को गतिरोध, विधेयकमाथि छलफल नहुनु र बजेटलाई प्रभावित पार्नु कुनै पनि दलका लागि राष्ट्रिय हित अनुकूल होइन । जनताका कुरा संसदमा उठ्नु, बहस हुनु र त्यसको आधारमा नीति बनिनु लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर जब संसद नै रोकिन्छ, बहस हुन सक्दैन, विधेयक पारित हुँदैन, बजेट पास गर्न ढिलाइ हुन्छ–त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथि पर्छ । तमासेहरूलाई यसले सायद कतै छुँदैन ।

सरकारले चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अझै पनि गहन छलफल अपेक्षित छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल अवस्थामा पुगेको छ । बेरोजगारी, महँगी, लगानीको अभाव, कर प्रणालीको आलोचना लगायतका विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । यस्ता विषयमा संसदमा गम्भीर बहस होस् भन्ने चाहना जनतामा पनि छ । तर यस्तो बेला जब सांसदहरू नाराबाजीमा व्यस्त हुन्छन्, जनताले आफ्नो आवाज सुन्ने आशा गुमाउँछन् ।

संसदमा रहेका सबै सांसदहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट आएका हुन् । चाहे उनीहरू सरकार पक्षमा हुन् वा प्रतिपक्षमा, उनकै जिम्मेवारी संसद्को गरिमा जोगाउने हो । विरोधको अधिकार उनीहरूसँग छ, तर त्यसको अभिव्यक्तिको तरिका लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।

संसदीय व्यवहारमा सभ्यता र अनुशासन अनिवार्य सर्त हो । तर जब नाराबाजी गर्ने शैलीले संसद्का अन्य सदस्यहरूलाई बोल्न नदिने स्थिति सिर्जना गर्छ, त्यसले लोकतन्त्रकै मूल्यलाई क्षति पुर्‍याउँछ ।

रास्वपा र राप्रपाको संसदमा देखिएको यस्तो व्यवहार सामाजिक सञ्जाल र प्रचारमूलक भाषणका लागि त उपयोगी हुन सक्छ, तर देशको दीर्घकालीन हित र जनताप्रति उत्तरदायित्वको दृष्टिले खतरनाक छ । सांसदप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका जनतालाई फेरि सांसदप्रति नै वितृष्णा दिलाउने काम यो शैलीले गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको असहमति स्वाभाविक हो । तर त्यही लोकतन्त्र भित्र, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने हो । संसद्को मञ्च कुनै एक दलले मात्रै प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन । सबै सांसदले समान हैसियतमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार पाउँछन् । त्यस अधिकारलाई खोसेर एकतर्फी रूपमा नाराबाजी गर्ने र संसद्लाई सस्तो ड्रामाको रङ्गमञ्च बनाउने प्रवृत्तिको विरोध गरिनु स्वाभाविक हो ।

संसद जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलो हो । त्यहाँ देखिने हुलदङ्गा र अवरोधले कुनै पनि दलको जिम्मेवारी साबित गर्दैन । बरु संसद चल्न नदिने परिपाटी कायम रहिरह्यो भने त्यसको असर देशको शासन प्रणालीमा नै पर्छ । व्यवस्था असफल भएको देखाउन खोज्ने शक्तिलाई यस्तै घटनाबाट बल पुग्छ ।

असहमतिको अभिव्यक्ति सन्तुलित, विचारपूर्ण र मर्यादित ढङ्गबाट हुनुपर्छ । संसद अवरुद्ध गरेर, होहल्ला गरेर र जनताको आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । बरु यस्तो कार्यले देशलाई खोक्रो बनाउँछ, जनतालाई निराश बनाउँछ र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई उक्साउने काम गर्छ ।

यदि संसद्कै बैठकमा सांसदले जनताको सवाल राख्न नपाउने भए, त्यो संसद लोकतान्त्रिक कसरी रहन्छ ? व्यवस्था नै अस्वीकार गर्ने गर्नेसँग मिलेर गरिएको यो हर्कतको जवाफ कुनै दिन जनतालाई दिनु पर्ला नि ।

देशको यो जटिल मोडमा, गम्भीर बहस र विचार आवश्यक छ । प्रतिपक्षले जनताको पक्षमा प्रश्न उठाओस्, सरकार जवाफ देओस्– संसद चलोस् । तर तमासा बन्द होस् । यही जनताको चाहना हो । यही लोकतन्त्रको मर्म हो ।