काठमाडौँ, १ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर फैलिँदै गएको सालघारी क्षेत्रको अन्धाधुन्ध फडानी र काठ चोरीको निकासी नियन्त्रण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज सम्पन्न वन मन्त्रालयको कार्यसम्बन्धी ब्रिफिङ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म पनि केही जिल्लाहरूमा जथाभाबी वन फडानी, रुख कटानी र चोरी निकासी भइरहेको जानकारीमा आएको भन्दै तत्काल कदम चाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको अत्यधिक र अव्यवस्थित साल कटानीले प्रकृति र वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्य सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सालघारी केवल वन सम्पत्ति मात्र होइन, वातावरण सन्तुलन, पानीको चक्र र जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण आधार हो,त्यसैले उमेर नपुगेका रुखहरूलाई काट्न नपाइने नीतिमा दृढ रहनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि गत वैशाख २७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सालघारीलाई ‘प्रकृतिको अनुपम देन’ भन्दै संरक्षित र दीर्घकालीन उपयोगका लागि विशेष रणनीति आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले उही धारणा आजको बैठकमा पनि दोहोर्‍याउँदै भन्नुभयो । ‘हामीले आज काट्ने एक रुखले आजभन्दा बढी भविष्यमा पानी पार्न सक्छ, त्यसैले हाम्रा नीतिहरू दिगोपनामा आधारित हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र अन्य अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले हाल वन मन्त्रालयमार्फत दिइने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको ढिलाइले विभिन्न आयोजना प्रभावित भएका विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको म्याद सकिने, अनुमति खारेज हुने, धरौटी जफत हुने अवस्था आउने भन्दै यस्तो अवस्था रोक्न कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा पनि जानकारी गराइएको थियो। प्रस्तावित मापदण्ड अन्तर्गत अब सवारी साधनमा युरो–६ र समानताका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समय सान्दर्भिक नीति अपनाउनु जरुरी भएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले वन डढेलो नियन्त्रण र छिमेकी देशहरूमा डढाइने छ्वालीको धुवाँका कारण उत्पन्न हुने सीमा पार वायु प्रदूषणसम्बन्धी गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा क्षेत्रीय स्तरको सम्मेलन गरेर दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोज्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले हाल वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कागजात स्वीकृति प्रणालीहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयका हरेक तहमा नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेमा बल दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै वन मन्त्रालयले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको पुनरावलोकन गरी, चोरी कटानी भइरहेका संवेदनशील क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी कडा बनाउने तयारी थालेको स्रोतले बताएको छ। साथै, मन्त्रालयले वन प्रहरी र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वनजन्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ।