रुपन्देही, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

यो चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ करोड रुपैँया कम हो। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

चालु खर्च घट्दै, पुँजीगततर्फ बढी लगानी

बजेटमा १२ अर्ब १ करोड रुपैँया चालु खर्चतर्फ  र २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेटको मूल उद्देश्य समृद्धि, समावेशी विकास र सेवा विस्तार

मन्त्री कार्कीका अनुसार ‘समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिक’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिका साथ तयार पारिएको बजेटले समावेशी विकास, गुणस्तरीय सेवा, रोजगारी सिर्जना र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने योजना बजेटले प्रस्तुत गरेको छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड

कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै बजेटमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ। कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कृषिसम्बन्धी प्राथमिक कार्यक्रमहरू :

प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि २ करोड

१५ सय किसानलाई घरमै सेवा दिने कार्यक्रममा १ करोड १७ लाख

तोरी र धान खेती प्रवर्द्धन रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा कार्यक्रम

भैँसी पालन, स्थानीय उत्पादन र किसान अनुदानमा २१ करोड

सिँचाइ, भूमिसुधार र सहकारी क्षेत्रको विकासमा  विशेष बजेट

स्वास्थ्यमा लुम्बिनी अस्पताललाई प्राथमिकता

गौरवका आयोजनामध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा त्यसको एक चौथाइ यही अस्पतालमा केन्द्रित गरिएको छ।

उद्योग र पर्यटनमा लगानी वृद्धि

प्रदेश सरकारले पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ। यसअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार, ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने, हिमाल चढाउने’ नारासहित कार्यक्रम र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागिस् १ अर्ब ९० करोड

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने

साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

पूर्वाधार विकासमा दिगो दृष्टिकोण

बजेटले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, सहरी तथा ग्रामीण यातायात सुधार, र आवास तथा खानेपानी क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणसमेत बजेटको रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

शिक्षा, सीप र मानव स्रोतमा लगानी

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, सीप विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता

बजेटले कार्यान्वयन पारदर्शिता, खर्चको प्रभावकारिता, सार्वजनिक बित प्रणालीमा सुधार, र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार, राजस्व सङ्कलन सुधार, सेवा विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धन बजेटको मूल नीति रहेको छ ।