काठमाडौं, १ जेठ । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट विवरण

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरणअनुसार, वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको रकम यस प्रकार छन् : 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : २५ करोड ७८ लाख

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय : ७७ करोड ९६ लाख

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय : ८७ करोड ४१ लाख

स्वास्थ्य मन्त्रालय : ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख

सामाजिक विकास मन्त्रालय : ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : १ अर्ब १६ करोड

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख

खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : ६२ करोड ११ लाख

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट भने खुलाइएको छैन ।

पूर्वाधारमा ठुलो लगानी  

बजेटमा सबैभन्दा ठुलो रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटले प्रदेशमा सडक, पुल, भवन निर्माण लगायतका परियोजना अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

दोस्रो ठुलो बजेट खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयले पाएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधान तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य ध्यान

कोरोना महामारीपछिको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार तथा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करिब ४ अर्बको बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट पनि ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी छ । जसले शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योगदान गर्नेछ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार साँझ प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ३८.६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ६१.४ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यो बजेट ल्याउने समयमा सत्तारुढ दल भित्र विवाद र असहमति भएपछि निर्धारित समय भन्दा ५ घण्टा पछि मात्र बजेट भाषण सुरु भएको थियो । दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक साँझ ८ बजे मात्र बसेको थियो । बजेटको आकारलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच विवाद सिर्जना भएपछि दिनको ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पाँच घण्टा ढिलो सुरु हुन पुगेको हो ।

सुरुमा दुई दलबिच ६८ अर्बको बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, अन्तिम घडीमा बजेटको आकार झण्डै ४ अर्बले बढाइएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यस पछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर बजेटको आकार ६७ अर्बमै कायम राख्ने सहमति भएपछि मात्र बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।