कार्यक्षमताको उचित मूल्यांकन गर्ने, वृत्ति, विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै प्रकारको दुखः पीडा भोग्न नपरोस भन्ने आइजीसापको चाहनामाथि राजनीतिक दवाव बाधक बनेको देखिएको छ

काठमाडौं, चैत २५ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को छ दरबन्दी रिक्त रहेको २१ दिन नाघेको छ । गत चैत ४ गतेबाट प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त दीपक थापा र एआईजीहरु टेकप्रसाद राई, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ, कुवेर कडायत र जनक भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएपछि छ एआईजीको दरबन्दी खाली भएको हो ।

आईजी थापाको बहालीसँगै रिक्त रहेको छ एआईजीमा बढुवाको लागि अझै कुनै गृहकार्य अघि बढाइएको छैन । नेपाल प्रहरीमा प्रमुखपछिको दोस्रो बरियताको पदमा दुई तिहाई दरवन्दी रिक्त रहँदा गृह मन्त्रालयले खासै चासोसमेत देखाएको छैन । जनपदतर्फ आठ एआइजीको दरवन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी गरी दुई जना मात्रै छन ।

नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ ८ एआईजीको दरबन्दी रहेको छ । दरवन्दी रिक्त भएसँगै एआइजीले नेतृत्व गर्ने ६ वटा विभाग अहिले नेतृत्वबिहीन छ । नेतृत्वबिहीन रहेका बिभागमा मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) छन ।

आफू निकटलाई बढुवा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको योजनाका कारण पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन । ‘राइट म्यानलाई राइट प्लेसको नीति भएपो सहज बढुवा हुन्थ्यो, आफ्नो मान्छे बनाउने खेल भएपछि असहज हुने देखियो,’ जनताटाइम्स डटकमको जिज्ञासामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भन्छन । उनका अनुसार अहिले रोलक्रम नै मिचेर बढुवाको चलखेल भएको छ ।

अहिले एआईजी बढुवामा ढिलासुस्ती हुनुमा भावी आईजीका दावेदारसमेत रहनु मुख्य कारण देखिएको छ । विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार २०८२ भदौ १८ गतेबाट आईजीपी दीपक थापा अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । त्यसपछि अहिलेको एआईजी बढुवामा परेका नै हुनेछन । एआईजीका लागि सीआईबीमा कार्यरत डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेश प्रदेशमा कार्यरत लालमणि आचार्य, बागमती प्रदेशमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा मुख्य प्रतिस्पधी रहनुभएको छ ।

सो ब्याचका तीन बाहेक एआईजी बढुवामा लुम्बिनी प्रदेशनका डीआईजी दानबहादुर कार्की, प्रहरी एकेडेमीमै कार्यरत रहेका डा मनोज केसी, कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारी, विशेष ब्यूरो प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह, प्रशासन विभागमा रहेका सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको छ ।

एआईजी बढुवाको दाबेदार रहेका खापुङ र आचार्य २०७९ चैत २० मा डीआईजी बढुवा हुनुभएको थियो । शर्मा भने गत जेठमा डीआईजी बन्नुभएको थियो । आचार्य भने एआईजीमा बढुवा भए पनि ५६ वर्षे उमेरहदका कारण आइजीपी नबनी अवकाशमा जाने हुनुभएको छ । सो ब्याचका बाँकी दुई जना खापुङ र शर्मा एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उहाँहरुमध्येबाट एक जना (भदौ १९ देखि कात्तिक २६ सम्म) दुई महिना प्रहरीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । जसका कारण पनि खापुङ र शर्मा पहिलो नम्बरमा बढुवा हुने लबिइङमा रहनुभएको छ ।

त्यसो त खापुङ र शर्मामध्ये एक जनामात्रै अहिले एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा दुई महिनाका लागि आईजी बन्ने बाटो खुल्नेछ । खापुङ र शर्मामध्ये एक जना दुई महिना आईजी भए पनि बाँकीले त्यसपछिको नेतृत्व गर्न पाउने भएकोले पनि बढुवामा चर्काे लबिङ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ । दावेदारमध्ये कार्की, केसी र अधिकारी २०८१ जेठ ४ गते डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । उहाँहरु तीनै जना १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनुभएको थियो ।

त्यतिबेला उनीहरुभन्दा सिनियर ब्याच (२०५३ पुस ५ ) मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका) का शाह, राठौर, चतुर्वेदीलगायत बढुवामा छुटनुभएको थियो । उहाँहरु प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा एक वर्ष सिनियर, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा पनि वरीयतामा अगाडि हुनुहुन्थ्यो । २०५३ को यो टोली २०८१ मंसिर ९ गते डीआईजी बढुवामा सिफारिस भएको हो । यही कारण अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा २०५३ र २०५४ को यही टोलीबीच भएकाले बढुवा सिफारिसमा सकर देखिएको छ । जसका कारण रिक्त ६ जनाभित्र पनि अग्र स्थानमा रहेर बढुवा हुन यी दुई टोलीका अधिकृतहरु चर्काे लबिङमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाई छ ।

अहिले एआईजी बढुवामा ढिलासुस्ती हुनुमा भावी आईजीका दावेदारसमेत रहनु मुख्य कारण देखिएको छ । विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार २०८२ भदौ १८ गतेबाट आईजीपी दीपक थापा अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । त्यसपछि अहिलेको एआईजी बढुवामा परेका नै हुनेछन । एआईजीका लागि सीआईबीमा कार्यरत डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, मधेश प्रदेशमा कार्यरत लालमणि आचार्य, बागमती प्रदेशमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा मुख्य प्रतिस्पधी रहनुभएको छ ।

एआईजी बढुवामा २६ पुस २०८१ मा डीआईजी बढुवा भएकाहरु पनि प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । इन्स्पेक्टरमा सँगै भर्ना भएको र डीआईजीमा छुटाइएको भन्दै उनीहरु लबिइङमा छन् । पुस २६ गते डीआईजी बढुवा हुनेहरुमा ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि आफूहरू बढुवामा पर्नुपर्ने भन्दै लबिङमा लाग्नुभएको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा एआईजी बढुवाका लागि गृहसचिवको नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २७ (१) को (क) अनुसार गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, यो बढुवा सिफारिस समितिले अहिलेसम्म एआईजीको बढुवाको गृहकार्य नै अघि बढाउन सकेको छैन ।

गत चैत ५ गते गृह मन्त्रालय आईजीको दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि बढुवा न्यायोचित बनाउने अठोट गर्नुभएका थापा पनि दवावमा पर्नुभएको ती अधिकृतले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ‘कार्यक्षमताको उचित मूल्यांकन गर्ने, वृत्ति, विकास र पदोन्नतिको समयमा प्रहरी कर्मचारीले कुनै प्रकारको दुखः पीडा भोग्न नपरोस भन्ने आइजीसापको चाहनामाथि राजनीतिक दवाव बाधक बनेको देखिएको छ,’ ती अधिकृतले भने ।

उनका अनुसार शक्तिकेन्द्रको चर्काे दावका कारण अहिलेसम्म एआईजी बढुवा गर्न नसकिएको हो । एआइजी बढुवा पेचिलो बनेर शक्तिकेन्द्रको पहुँच र दवाव बढेपछि दज्र्यानी चिन्ह लगाएलगत्तै आइजीपी थापाको सार्वजनिक घोषणा पनि ब्यर्थ बन्ने अवस्था देखिएको छ ।