यी सवै घटनाक्रमले सो जग्गाको हिनामिनामा माधव नेपालको संलग्नता रहेको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानले फेलापारेको छ । सोही आधारमा बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार पदीय ओहदाको ख्याल गर्नाेस भन्दै सुरुमा नमान्नु भएका माधव तीन साताअघि भने टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयमै पुगेर अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीलाई बयान दिनुभएको थियो । उहाँसँग लामो बयान लिइएको स्रोतको भनाई छ ।

गणेश बस्नेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धिान आयोगले भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीलाई जग्गामा हदबन्दी छुट दिने निर्णयलाई लिएर तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएपछि फेरि सो जग्गा प्रकरण सतहमा आएको छ । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपालले आफ्नो पालामा बदनीयतपुर्वक भारतीय योगगुरुको नीति कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने र छुट दिने निर्णय गरेको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएपछि बयान लिएको हो । अख्तियारले सरकारमा रहँदा बदमासी गरेको भन्दै बालुवाटारस्थित ललिता निवाशको जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालसँग बयान लिएको हो । प्राप्त प्रमाणले प्रधानमन्त्री (माधव) नै संलग्न देखिएको कारण बयान लिनुपरेको अख्तियारले प्रष्ट पारेको छ ।

माधव सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र बिक्रि गर्न छुट दिएर बखमासी गरेको अख्तियारको निश्कर्ष छ । माधव सरकारकै निर्णयअनुसार काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा किनिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अपचलन भएको हो । २०६६ माघमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो  । माधव सरकारले सो निर्णय गरेको अढाई महिनाभित्रै जग्गा बेच्न अनुमति दिएपछि तीन सय ५३ रोपनी जग्गा बिक्रि गरियो ।

आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा अहिले प्लटिङ भएपछि यस्को छानविन सरु भएको हो । जनताटाइम्स डटकमले  यसअघि नै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडिबुटी खेती गर्न भनी पतञ्जलीले बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिइएको छ । माधव सरकारले गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

छुट सुविधामा किनिएको ५ सय ९३ रोपनीेमध्ये तीन सय ५३ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर अढाई महिनामै बिक्री गरिएको थियो । जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किन्यो । सोही जग्गामा अहिले पतञ्जली केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । बनेपाको जग्गा भने ब्यापार गरिएको छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोजनको सर्तविपरीत प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न कानुनले नै बन्देज लगाएको छ । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानून मिचेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र अढाई महिनामै बेच्न अनुमति दिएको थियो । यो प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा तात्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त र उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको कागजातले देखाउँछ ।

यही बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भनेर माधव नेपालको योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको निणय भएका थियो । सो निर्णय पनि श्रेष्ठ, पन्त र केसीले नै गर्नुभएको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाअनुसार विशेष अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । पतञ्जली भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवको कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ बौद्ध ठेगाना राखेर २०६४ पुस २० गते दर्ता भएको सो कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहनुभएको कागजातले देखाउँछ ।

सो पत्रको जवाफमा उल्टै बानियाँलाई नै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो भने बिभागबाटै हटाउने काम माधव सरकारले गर्यो । जग्गा किनबेचमा प्रश्न उठाएका भूमि विभागका महानिर्देशक बानियाँलाई उल्टै कारबाही गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि ‘पदीय हैसियतविपरीत प्रश्न उठाएको’ भन्दै २०६६ चैत २६ को मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै सचिव पन्तले बाँनियालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।

सो कम्पनीमा शालिग्राम सिंहले को हर्ताकर्ताका रुपमा काम गर्दै आउनु भएको यसका जानकारहरू बताउँछन । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा सिंहमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ । सिंहले माधव नेपालका निकट नेतृ कल्याणी खडका र रामकुमार भट्टराईसँग पनि पारिवारिक सम्बन्ध रहेको ब्यक्तिका रुपमा परिचय दिने गर्नुभएको छ । हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएकी पूर्वसांसद खडका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनसम्पर्क सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । ललिता निवासको बिषय पनि खडकामार्फत नै माधवसम्म पुगेको त्यसबेलाका सल्लाहकारहरूले नै बताइसकेका छन ।

२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ ।

२०६६ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग खोल्ने सर्तसहित ८ सय १५ रोपनी खरिद गर्न अनुमति दिएकोमा पतञ्जलीले साविक नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा खरिद गरेको थियो । तर, अढाई महिनाभित्रै चैत ६ गते तीन सय ५३ रोपनी जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गराउन पतञ्जलीले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

पतञ्जली नेपालका सञ्चालक सिंहले २०६६ फागुन १७ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न पत्र लेख्नुभएको थियो । जग्गा आसपास निजी बस्ती रहेको र मागे जति जग्गा किन्न बाधा पुगेको कारण देखाएर अन्यत्रै सर्नुपर्ने स्थिति आएको पत्रमा उल्लेख छ । दुई महिनाअघि मात्र जग्गा किन्दा यी विषय किन विचार गरिएको थिएन भन्ने प्रश्न नगरी मन्त्रालयले फटाफट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सिंहको पत्रमा मन्त्री श्रेष्ठले ‘आवश्यक कारबाही गर्न गराउन’ भन्दै तत्कालीन सचिव पन्तलाई तोक आदेश दिनुभएको देखिन्छ । सचिव पन्तको निर्देशनअनुसार उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले २०६६ चैत १ मा तयार पारेको मस्यौदा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी महाशाखा हुँदै सचिव पन्तकहाँ आइपुगेको थियो । सचिव र मन्त्रीबाट सदर गराएर पठाइएको यही प्रस्तावका आधारमा २०६६ चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको थियो ।

‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई ४ सय रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ३ सय ५३ रोपनी खरिदबिक्री गरियो ।

मालपोतमा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले कर तिरे पनि आपसी कागजमा भने प्रतिरोपनी सरदर १० लाखका दरले खरिदबिक्री भएको दावी पतञ्जलीकै कर्मचारीहरूको छ । दबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्त र सम्झौताअनुसार प्रयोग नभए सरकारको हुने कानुन छ हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गाको दुरुपयोग/भोगचलन गरेमा वा बाँझो राखेमा पनि जग्गा सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदा उल्टै झण्डै कार्वाहीमा पर्नुपरेको थियो । २०६६ चैत १७ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरिदिन भन्नुभएको थियो ।

‘… पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कार्यनीति अपनाई साविकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने हो ? सोको कानुनी आधार खुल्न आएन । त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र, साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले उल्लिखित सबै विषयमा निर्देशन पाउन अनुरोध गरिन्छ,’ जुन प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यसविपरीत जग्गा बिक्री गर्न नपाइने भन्दै बाँनिणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

सो पत्रको जवाफमा उल्टै बानियाँलाई नै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो भने बिभागबाटै हटाउने काम माधव सरकारले गर्यो । जग्गा किनबेचमा प्रश्न उठाएका भूमि विभागका महानिर्देशक बानियाँलाई उल्टै कारबाही गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि ‘पदीय हैसियतविपरीत प्रश्न उठाएको’ भन्दै २०६६ चैत २६ को मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै सचिव पन्तले बाँनियालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्ने दायित्व तपाईं (महानिर्देशक) मा रहेकामा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ आवश्यक कारबाही नगरी उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ मा भएको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी कानुनी आधारसमेत माग गर्नु भएकाले संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत गई महानिर्देशक जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवारपूर्ण पदमा रहेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरी निजामती सेवा ऐन (२०४९ को दफा ४२-२) विपरीत कार्य गर्नु भएको देखिएको हुँदा त्यस्तो संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य किन गर्नु भएको हो ? यसमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २६ को निर्णायनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने’ निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुनविपरीत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउनु भयो । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको जनाएर उहाँलाई महानिर्देशकबाट हटाएर सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । थापा महानिर्देशक बनेको भोलिपल्टै चैत २७ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसो त बानियाँ महानिर्देशक हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले कानुनी आधार नदेखिएको भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भोलिपल्ट चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले धुलिखेलमा पतञ्जलीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । यी सवै घटनाक्रमले सो जग्गाको हिनामिनामा माधव नेपालको संलग्नता रहेको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानले फेलापारेको छ । सोही आधारमा बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार पदीय ओहदाको ख्याल गर्नाेस भन्दै सुरुमा नमान्नु भएका माधव तीन साताअघि भने टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयमै पुगेर अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीलाई बयान दिनुभएको थियो । उहाँसँग लामो बयान लिइएको स्रोतको भनाई छ ।