काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सदनमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मको तथ्यांक समेटिएको यस सर्वेक्षणमा सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ं०१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको २५.१६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १२.८३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४।७२ प्रतिशत कायम रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने संघीय राजस्वमा १२।६ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ । यस्तै यस अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । वित्तीय घाटाको सन्दर्भमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ घाटा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर १६ अर्ब १९ करोडमा सीमित भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्था भने अझै चिन्ताजनक देखिएको छ । फागुनसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत बराबर हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र क्रमशः पुनर्उत्थानको चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत दिए पनि राजस्व संकलन, ऋण व्यवस्थापन र समावेशी विकासका चुनौतीहरू भने यथावत रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्दै सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने

सरकारले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौतीहरूको सामना गर्दै आर्थिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखीमबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने, क्रेडिट रेटिङबाट आएको रिजल्टलाई प्रयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सुधारका प्रयास गरिनेछ ।

कूल राष्ट्रिय आयमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको र भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले आर्थिक क्रियाकलापमा पर्याप्त प्रभाव पार्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रमा अझै पनि श्रमिक आपूर्तिका लागि विदेशी श्रमिकमा निर्भर रहनु परेको बताए । साथै, मुलुकको पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको, नियामक निकायहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको र क्रेडिट रेटिङबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको, विप्रेषणको उच्च योगदान रहे तापनि बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित र स्थायी बनाउन चुनौती रहिरहेको र पूँजीगत खर्च जुटाउन कठिनाइ भएको पनि अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रको पूँजी र प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यसैगरी उहाँले विकासका लागि स्रोतको विविधीकरण गरिने र राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने पनि अर्थमन्त्री बताउनु भयो ।