पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीले दावी छाडेको छ । संसदीय व्यवस्थामा लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने परम्परालाई तोड्दै गण्डकीमा नयाँ समझदारी बनेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार रहेको गण्डकीमा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।  तर लामो समय लेखा समितिमा दावी गरेको माओवादीले अन्तिममा दावी छोडेर सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सम्हाल्ने भएको छ । गण्डकीमा हाल लेखा समितिमा एमालेका सुधीरकुमार पौडेल सभापति छन् ।

अहिले माओवादीले पाएको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा दमयन्ती रुचाल सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छिन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बनेको समझदारी अनुसार रुचाललाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरिएको हो । यद्यपी अन्तिम घोषणा शुक्रबार औपचारिक रुपमा हुने सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । रुचालको प्रस्तावकमा कांग्रेसका महेश भट्टराई र समर्थकमा एमालेका लिलबहादुर थापा मगर छन् । कृषि समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री भएपछि एक वर्षदेखि उक्त समिति नेतृत्वविहीन थियो ।

हालसम्म ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले समिति सभापतिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए । सभापति चयन गर्न गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० बाधक भएपछि ७ महिना लगाएर संशोधन गर्दै एक पटकका लागि एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको नियमावली गत चैत २६ मा संसद्बाट पारित भएको थियो ।

यसअघि सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संसोधित नियमावली वैशाख २५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको र जेठ २५ भित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसदलाई दवाव सिर्जना भएको हो । प्रदेशसभाका ४ समितिमध्ये अर्थ तथा विकास समितिमा कांग्रेसका भोजराज अर्याल, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कांग्रेसकै चम्पादेवी खड्का सभापति छन् ।