काठमाडौं, २२ जेठ ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र (एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकीकरण, दिगो र आधुनिक बनाउने विषय लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि  उत्कृष्ट कृषि केन्द्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘यसबाट वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषि विज्ञ, इञ्जिनियर, उद्यमी, विद्यार्थी र किसानले रोजगारी पाउनेछन्, यसले नेपाललाई निर्यातमुखी कृषि राष्ट्र बनाउनेछ’, शाक्यले भन्नुभयो ।

बजेटमा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम तथा १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल नेपालमा ५ सय भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेका बताउँदै उहाँले सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप र १ हजार भन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता हुने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने  उहाँले अनुमान सुनाउनुभयो ।

शाक्यले बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउ तथा मलको उपलब्धता, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशवासीको साझा प्रयास आवश्यक रहेको शाक्यले सुनाउनुभयो ।

कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउँदै उहाँले युवालाई लक्षित गरी कृषि र उद्योगमा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  कृषि र उद्यमशीलता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्न, विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने मात्र नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सूचना प्रविधि पार्क काठमाडौंमा मात्र नभई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डाटा सेन्टर, फाइवर जी सञ्जाल, फाइबर अप्टिकल, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।