भिजिट भिसा प्रकरण कुनै सानो मुद्दा होइन । यसले राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक भ्रान्ति र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ । तर यसलाई समाधान गर्ने उपाय भने संसद् अवरुद्ध गरेर होइन–नीतिगत संवाद, पारदर्शी छानबिन र कानुनी सुधार हो । अब सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ–जनताको हित संसद् चलाउँदा पूरा हुन्छ कि अवरुद्ध गर्दा ? जनताले जवाफ खोजेका छन् । जवाफ कसले दिने ?

नवराज पथिक

नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा गम्भीर बहस चलेको छ । जसले देशको राजनीति वृत्तमा एक खालको तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ । एउटा यस्तो प्रकरण जो वर्षौंदेखि चल्दै आएको थियो । जसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक उच्च ओहदाका मानिसहरूको समेत संलग्नता रहेको आशङ्का गरिएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अहिले संसदभित्र र बाहिर चर्चा चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका एक कर्मचारी अनि अध्यागमनका प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरमा ल्याएपछि के निहुँ पाउँ भनेर बसेको प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासनप्रति जनताको अविश्वास बढिरहेको बेला फेरी अर्को एउटा ठुलै भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक कर्म भएको सङ्केत देखिएको छ ।

भुटानी शरणार्थीको नाममा मोटो रकम असुली गरेर नेपालीलाई अमेरिका पठाएको प्रसङ्गको अनुसन्धान चलिरहेको बेला विदेश जाने भिजिट भिसा प्रक्रियामा भएको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषय अहिले चर्चामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रूपमा यस्तो लेनदेन भएको प्रमाण सार्वजनिक गरेपछि त्यसको राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रिय स्तरमै फैलिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । अख्तियारले काम नै सुरु नगरी, अनुसन्धानका प्रक्रिया नै प्रारम्भ नगरी, को–को शङ्कास्पद हुन भन्नेसम्मको पहिचान नै नगरिसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्नु अनुसन्धानलाई प्रभाकारी बनाउन हो कि प्रभावित पार्न हो भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ ।

सुरुका केहीदिन निकै चर्को आवाज उठाएर संसद अवरुद्ध गर्ने र बैठक नै चल्न नदिने राजनीतिक दलहरू समयसँगै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन । आफ्नो नेतृत्वकालका व्यक्ति पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि उनीहरूले माग परिवर्तन गरेका छन् । अहिले अवस्था यस्तो छ कि संसद् खुलाउनेभन्दा बढी कसले नैतिक जीत पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतिपक्षीहरू त्यतिकै छाड्दा नैतिक रूपले कमजोर हुने, चर्को आवाज गर्दा आफैँ फस्ने डरले कामेको अवस्थामा देखिएका छन् ।

नेपालबाट हजारौँ नागरिक हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा ‘भिजिट भिसा’मार्फत विदेश जान्छन । यो प्रक्रियामा सरकारका निकायहरूको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ । वर्षौंदेखि विदेश जाने नाममा लाखौँ रुपैयाँ लिने, नक्कली कागजात बनाउने र कर्मचारी तथा उच्च ओहदाका मानिसहरूको मिलेमतोमा भिजिट भिसा दिने गरिएको तथ्य उजागर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा यो प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल र संगठित भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सो विषय संसदमा प्रवेश गर्यो तर बहस समाधानमुखी भन्दा पनि राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुँदै गयो । जसको परिणाम अहिले संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
अख्तियारको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायत विपक्षी दलको संसद्मा चर्को विरोध जनाए । उनीहरूले गृह मन्त्री रमेश लेखकको त्यसमा संलग्नता भएको भन्दै उहाँमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरे । संसद् अवरुद्ध भयो, बैठक बस्न सकेन, अझैसम्म पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन । विपक्षीको अवरोध जारी छ ।

प्रतिपक्षीले जुन माग उठाएर संसद् अवरुद्ध गरे, उनीहरू त्यो मागमा टिक्न सकेका छैनन । उनीहरूको माग आफैँ कमजोर भएको छ । सो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका पूर्वगृह मन्त्रीहरूको अझ बढी संलग्नता भएको आशङ्का गरिएको छ । उनीहरूमाथि नै अनुसन्धानको सम्भावना बढेपछि उनीहरू आफैँ पन्छिन थालेको छन् । यस्तै यस्तै गरी विषय सेलाउँदै जाओस् भन्ने मुडमा माओवादी छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नाम पनि भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिन सक्ने सम्भावना देखिएपछि रास्वपाको सक्रियता झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।

विपक्षी दलहरूले सुरुवातमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरे । अहिले उनीहरू राजीनामा होइन, छानबिन समिति गठनतर्फको मागमा आइपुगेका छन् । आज आएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्ने भनेर छानबिन समितिको माग पनि छाड्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । यो मागको रूपान्तरणले दुईवटा सन्देश दिन्छ । पहिलो राजीनामाको माग राजनीतिक थियो, प्रमाण आधारित होइन । दोस्रो छानबिन समिति माग गर्नु कमजोरी होइन, तर पहिलो माग सरकारलाई तह लगाउन थियो । एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन खलबल्याउनु थियो । गठबन्धनको गाँठो खुकुले बनाउनु थियो । यो नहुने सङ्केत देखिएपछि माओवादी सरकारको तर्फबाट सामान्य सम्बोधन भए संसद् खोलिदिने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

संसद् अवरुद्ध हुनु केवल बैठक नबस्नु मात्र होइन, यसले देशको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प पार्दछ । हालै सरकारले संसदमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसमाथिको संसदीय छलफल नभई बजेट पास गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन । यससँगै, विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय सेवा ऐन, श्रमसम्बन्धी कानुनहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अड्किएका छन । जब संसद् चल्दैन, तब राज्यको बजेट र कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन । यसले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको कामकाज प्रभावित हुन्छ, जसको असर सीधा नागरिकको जीवनमा पर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अवरोधको अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा दिँदै सर्वदलीय सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँको भनाइमा छानबिन आवश्यक भए पनि संसद् सञ्चालन पनि जरुरी छ । अहिले गृहमन्त्रीमाथि सम्बन्धित निकायले प्रश्न नै नउठाएको बेला उहाँको राजीनामाको कुरा निरर्थक हुन्छ । एउटा कर्मचारीले गल्ती गर्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने देश कसरी चल्छ ? भन्ने उहाँको तर्क छ ।

खैर जे होस, समिति गठनको लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि संवाद आवश्यक छ । समितिले दिने प्रतिवेदन सबैले स्विकार्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ । अन्यथा सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने मुछिएपछि रास्वपाले कोकोहोलो गरेको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा केहीलाई त रमाइलो होला तर देश र जनता प्रति जिम्मेवार हुने हो भने यति बेला संसद् अवरुद्ध हुँदा देश र जनतालाई घाटा भएको छ ।

अन्य जस्ता सुकै निर्णय लिनुपर्ने र काम गर्नुपर्ने भए पनि यति बेला बैठक चलाउने र बहस गर्ने बेला हो । त्यसैले नेकपा एमालेले संसद अब सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै सोमवारबाट कुनै पनि हालतमा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सोमवारबाट संसद् बैठक चल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा विश्वसनीयता कायम राख्न सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ–स्थिरता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता । विषय उठाउने तर त्यसैको दायरा भित्र पर्ने डरले माग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास गुमाउँछ ।

रास्वपाको मौनता र माओवादी केन्द्रको माग परिवर्तनले देखाउँछ कि राजनीति मुद्दा केन्द्रित होइन, रणनीति केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । यो सत्ताको खेलेको पासा बन्दै छ ।गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु ठिक हो–यदि त्यो प्रमाणमा आधारित छ भने । छानबिन समिति माग गर्नु पनि ठिक हो–यदि त्यसको उद्देश्य निष्पक्ष छ भने । तर संसद् नै रोक्नु, नीति निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाउनु अप्रजातान्त्रिक र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । नेपालको राजनीतिमा विषयको गाम्भीर्यता भन्दा पनि कोण मिलाएर हित खोज्ने परिपाटी गहिरिँदै गएको छ । यसले कसैको राजनीतिक स्वार्थ पुरा होला तर देश र जनताको हित हुँदैन ।

भिजिट भिसा प्रकरण कुनै सानो मुद्दा होइन । यसले राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक भ्रान्ति र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ । तर यसलाई समाधान गर्ने उपाय भने संसद् अवरुद्ध गरेर होइन–नीतिगत संवाद, पारदर्शी छानबिन र कानुनी सुधार हो । अब सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ–जनताको हित संसद् चलाउँदा पूरा हुन्छ कि अवरुद्ध गर्दा ? जनताले जवाफ खोजेका छन् । जवाफ कसले दिने ? यसतर्फ सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष नभनीकन जवाफदेहिताको खाँचो छ ।