काठमाडौं, २६ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विपद् बिमा तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ ।

आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले कोशी प्रदेशमा क्षति न्यूनीकरणका लागि बस्ती स्थानान्तरण र विपद् बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय तयारी तीव्र पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो निर्णयले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष मनसुन छिटो सुरु भएको र ढिलोसम्म रहने प्रक्षेपण भएकोले प्रदेश सरकारले समयमै तयारी सुरु गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सातवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएका राहत सामग्री तथा रकमसहित कुल ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च अनुमोदन गरेको छ । बैठकले ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना २०८२–०८७’ र ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना २०८२’ पनि पारित गरेको छ ।  यी योजनाहरू आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख दस्ताबेज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरणको कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा रहेका बस्तीमा सुरक्षित घर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्षमता अनुसार तत्काल विपद् न्यूनीकरणका काममा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाका अनुसार गत वर्षको मनसुन तथा अन्य विपदमा परी मृत्यु भएका ३४ जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग छ ।

कोशी प्रदेशमा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने करिब ४ हजार १ सय ५१ परिवार जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन् ।  तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन, सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्रको पहिचान तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई कार्यादेश दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत सक्रिय बनाउँदै संघीय र स्थानीय सरकारबिच समन्वयमा आधारित संरचना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । यसरी विपद् बिमा, जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण, राहत र पुनर्स्थापना, मनसुन पूर्वतयारी र कार्य योजना जस्ता पहलमार्फत प्रदेश सरकारले विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यदल, प्रदेश योजना आयोग, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।