नवराज पथिक

काठमाडौं, २७ जेठ ।  सुशासन र नैतिकताको कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूको दोहोरो चरित्रले जनता निराश भइरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिनुले नेपालको राजनीतिमा सुशासन र नैतिकताको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ ।

आफूलाई निक्कै इमान्दार मान्ने, विधि, पद्धति र सुशासनको कुरा गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विरुद्ध अहिले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँ विरुद्ध भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेसँगै, राजनीतिक वृत्त चर्चामा छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ सालमा भारतका योग गुरु रामदेवको संस्था पतञ्जलिलाई नेपालको कानुन विपरीत सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अहिले भ्रष्टाचार मुद्दाको मूल आधार बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हदबन्दी नाघेर जग्गा खरिद–बिक्री र पदको दुरुपयोगमार्फत राज्यलाई करिब १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको आरोपसहित पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

पतञ्जलिले आयुर्वेद कम्पनी लगायत स्थापनाको लागि काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा ५ सय ५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो । उद्योग, अस्पताल, योगशाला निर्माणका नाममा यो जग्गा किने पनि, त्यसको ठुलो हिस्सा कानुन विपरीत व्यक्तिमा बेचिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

२०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको निर्णयपछि पतञ्जलिले ३ सय १५ रोपनी १५ आना जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको पाइयो । उक्त निर्णय स्वीकृत गराउने, कानुनी जटिलता मिलाउने, कार्यान्वयन गराउने प्रक्रिया सबैमा उच्चस्तरीय सत्ता पात्रहरूको मिलेमतो रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र उहाँको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उहाँकी श्रीमती कमला घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै मालपोत कार्यालय, काभ्रेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसारसहित मालपोत र गुठी कार्यालयका अधिकारीहरू, तत्कालीन सनराज बैङ्कका नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टसहितका कर्मचारी, पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह र जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

माधव नेपालमाथि लागेको आरोप यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँको संलग्नताको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पनि उहाँ, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र अन्य उच्च अधिकारीहरू मुछिएका थिए । एकपछि अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रकरणमा मुछिँदै आउनु पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिका लागि केवल कानुनी मात्र होइन, गहिरो नैतिक प्रश्न पनि हो ।

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । तर पार्टी अध्यक्ष पद भने उहाँले अझै सम्हालिरहनु भएको छ ।

जब एउटा सार्वजनिक पद निलम्बनमा पर्छ भने उहाँका अरू सार्वजनिक पद पनि स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । खैर त्यो कानुनले बाध्य नगरेको हुनसक्छ । सांसद पद निलम्बनमा परेसँगै नेपालको अध्यक्ष पद पनि निलम्बनमा परिसक्यो ।

सांसद पद निलम्बनमा परेपछि उहाँ माथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै नैतिक बन्धन हो । तर नेपाल त्यो नैतिकतालाई भुलेर आफ्नै शैलीमा अझै प्रवचन दिन थाक्नुभएको छैन । प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा ‘सुशासन, अनुशासन र नैतिकता’का उपदेश दिइरहनु भएको छ ।

माधव नेपाल त्यही पात्र हो जसले ‘सिष्टम नचल्ने’ भन्दै तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमालेलाई फुटाएर ‘विधि र पद्धति’को नाममा नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी खडा गर्नुभएको थियो । तर अहिले विधिको शासन आफू माथि लागू हुन थालेपछि उहाँको व्यवहारमा विरोधाभास देखिएको छ ।

अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक बयान दिएर, पार्टी सञ्चालन गरिरहनेले नैतिकताको स्पष्ट अपहेलन मात्र होइन, सत्ता र शक्तिको लागि उहाँले केसम्म गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ ।

उहाँ माथि आरोपहरू सामान्य प्रकृतिका छैनन् । यी आरोपहरूले सत्ता चलाउँदा गरिएको निर्णयमा कसरी सार्वजनिक हितभन्दा निजी र विदेशी संस्थाको हित प्राथमिकता दिइयो भन्ने स्पष्ट पार्छ । नेपाल सरकारले उद्योग प्रवर्द्धनको नाममा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिनु मात्रै होइन, बिक्री–वितरणसम्म गर्न पाउने निर्णय गर्नु, देशको भूमि सम्प्रभुतालाई नै सस्तोमा सुम्पिएको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको दाबीअनुसार, पतञ्जलिले किनिएको थुप्रै जग्गा स्वयम् संस्थाका संस्थापक शालिग्राम सिंह तथा अन्य आठ जना निजी व्यक्तिमा बिक्री भएको छ । यसमा मालपोत तथा गुठी संस्थान, सनराइज बैङ्कका उच्चपदस्थ कर्मचारी, मन्त्रालयका सचिवदेखि सहसचिवसम्मको संलग्नता रहेको बताइएको छ । समग्र मिलेमतोले देखाउँछ कि यो केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन, योजनाबद्ध भ्रष्टाचार हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा भएको भ्रष्टाचार हो ।

राजनीतिक व्यक्तिहरू अदालतबाट दोषमुक्त भएनन् भने पनि आफूलाई नैतिक रूपमा निर्दोष साबित गर्न कोसिस गर्छन् । तर त्यो प्रयास जनताले शब्दमा होइन, कर्ममा मूल्याङ्कन गर्छन् । आज जब माधव नेपालजस्ता नेताले नै सुशासनका कुरा गर्छन्, तब जनताले सोधिरहेका छन्– ‘के तपाईँले बोलेका कुरा तपाईँका लागि लागु हुन्छ ?’

माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पार्टी महासचिव जस्ता भूमिका निर्वाह गर्नुभएको दीर्घ राजनीतिक इतिहास छ । उहाँ निक्कै आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ तर आज ती आदर्श खोक्रा देखिँदै छन् । यो मात्र एउटा व्यक्तिगत पतन होइन, नेपाली राजनीतिमा ‘नैतिकता’को आवरणमा लुकेर चल्दै आएको प्रवृत्तिको पर्दाफास पनि हो ।

वास्तविक सुशासन भनेको केवल कानुनको पालना होइन, त्यसभन्दा अगाडि नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नु हो । जब कुनै व्यक्तिले राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च पदमा रहेर गलत निर्णय गर्छ, त्यसको परिणाम केवल आर्थिक होइन, संस्थागत असफलताको रूपमा देशले भोग्नुपर्छ । आज अख्तियारको मुद्दाले त्यो सङ्केत गरिरहेको छ र माधव नेपालको ‘नैतिकता’ अहिले परीक्षामा छ ।

उहाँलाई कानुनी न्यायको सम्पूर्ण अधिकार छ । तर जबसम्म न्यायालयबाट पूर्वरूपमा निर्दोष ठहर हुँदैन, तबसम्म उहाँले सार्वजनिक पद सम्हालिरहनु, अझै आदर्शको पाठ पढाइरहनु लोकतन्त्रप्रतिको अपमान हो । जब निलम्बनमा परेका सांसद अझै ‘आदर्शको शिक्षक’ बन्न खोज्छन्, तब जनताको नजरमा घृणाको पात्र बन्नु बाहेक केही हुँदैन ।

अख्तियारको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भनेर उछाल्न खोजिने प्रयास पनि भइरहेका छन् । तर यो मुद्दा केवल माधव नेपालमाथिको मात्रै होइन, राज्यको संरचनामा कुना–कुनासम्म फैलिएको मिलेमतोको जाल हो ।