नवराज पथिक

काठमाडौं, २८ जेठ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुईवटा अनलाइनलाई प्रकाशित भएका समाचार हटाउन र थप समाचार प्रकाशित नगर्न आदेश दिएको छ ।

धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले बिजमाण्डु डटकम र नेपाल खबर डटकमलाई समाचार हटाउन र थप समाचार नछाप्न मंगलबार आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँग नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि समाचार छापिनु पूर्व पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाई व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतको यो आदेशले समाचार छाप्न नै प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।

धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएर समाचार प्रकाशित भएपछि ती समाचार वेबसाइटबाट हटाउन र अब थप समाचार नलेख्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

निषेधाज्ञाको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश शर्माको इजलासले समाचार हटाउन र नयाँ समाचार नलेख्नु आदेश दिएको हो । सो समाचार प्रकाशित हुँदा निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै अदालतले समाचार हटाउन र समाचार नछाप्न आदेश दिइएको छ ।

अदालतले वेबसाइट अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु–नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु–हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता माथि अदालतको अङ्कुशका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

अदालतले छापिएको समाचार सही हो वा गलत भन्ने फैसला भने गरेकै छैन । अहिलेलाई अल्पकालीन आदेश दिएर थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ४ गते बोलाएको छ ।

अदालतको यो आदेशलाई कसैले सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन् । पत्रकारिताको नाममा भइरहेको छाडापन, गालीगलौज र मान मर्दन रोक्ने यसले सहयोग गरेको एकाथरिको विश्लेषण छ ।

उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय पत्रकारिताको नाममा तथ्यहीन, एकपक्षीय र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रशस्त देखिन थालेका छन्। यस्ता सामग्रीहरूले व्यक्तिको सामाजिक, पेसागत र पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रण आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। कतिपयले त अदालतले समाचार हटाउन दिएको आदेशलाई ‘पत्रकारिताको मर्यादा फर्काउने सङ्केत’का रूपमा समेत लिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘पत्रकारिता भन्ने बित्तिकै जे पनि लेख्ने छुट हुन सक्दैन,प्रमाण र सन्तुलन बिना समाचार लेख्ने परिपाटीले देशको सूचनाको स्तर झनै खस्केको छ, अदालतको आदेश अनुशासन फर्काउने अवसर हुनसक्छ ।’

धेरैले यसलाई संवैधानिक अधिकारको हनन् र प्रेस माथिको न्यायालयको अङ्कुशको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यसलाई संविधान र लोकतन्त्रको मूल्यका दृष्टिले हेर्नेहरू अदालतको समाचार हटाउने आदेशले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको आत्मा नै मार्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा अदालतको काम कानुनको दायराभित्र न्याय दिनु हो, समाचारको सम्पादकीय मूल्याङ्कन गर्नु होइन । अदालतले यदि प्रकाशित समाचारमा त्रुटि छ भन्ने ठहर गर्न सकेको भए त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत मानहानि मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्थ्यो, तर समाचार हटाउने आदेश पूर्व प्रतिबन्धको स्पष्ट उदाहरण भएको उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रक्रिया जनाउँदै समाचार हटाउनु भन्ने आदेश गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले कुनै पनि अदालतले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य हुने प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ ।

संविधानविद्हरूले पनि अदालतको आदेशप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू अदालतको आदेश लागू गर्दा पत्रकारितामा भयको वातावरण सिर्जना हुनसक्ने बताउँछन् । जसले गर्दा सार्वजनिक महत्वका विषयमा खोजी गर्न सञ्चार माध्यमहरू हच्कन सक्छन् । सूचना प्रवाहमाथि अनौपचारिक नियन्त्रणले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ ।

अदालतको विवादास्पद आदेशमा टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक नै हो । तर यो आदेशले नेपाली पत्रकारितालाई पनि सच्चिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको छ ।

यो घटनाले मूलतः दुई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बिचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । एउटा प्रेस स्वतन्त्रता र अर्को व्यक्तिको प्रतिष्ठाको रक्षा । दुवै अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा यी दुईबिच तालमेल हुन सकेको छैन ।

अदालतले व्यक्तिको प्रतिष्ठा बचाउन समाचार हटाउन आदेश दिँदा प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिन्छ भने, प्रेसलाई बेलगाम स्वतन्त्रता दिँदा मानहानिको समस्या निम्तन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ ।

जे होस् अदालतले कुनै समाचार हटाउन र समाचार नै नलेख्न आदेश दिनु सामान्य कुरा होइन । खासमा पत्रकारितामा देखिएको समस्याको समाधान पत्रकारिता स्वयंले आत्मसमिक्षा गरेर गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल, आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिहरूलाई बलियो बनाउँदै सञ्चारमाध्यमको जबाफदेहिता बढाउने उपाय खोजिनुपर्छ ।

हालैका वर्षहरूमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा गम्भीर किसिमको व्यावसायिक विचलन देखिएको गुनासो व्यापक बढिरहेको बेला अदालतको यस्तो आदेश आउनु निश्चय नै पत्रकारिता क्षेत्रको लागि सकारात्मक विषय होइन ।  यसलाई सुधार गर्न सञ्चार माध्यम स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने  हुन्छ ।

अदालतको आदेशले एकातिर पत्रकारितामा देखिएको छाडापन, भ्रामक सूचना र चरित्र हत्या जस्ता समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नको सङ्केत दिन सक्छ । अर्कोतिर, यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रता माथिको अङ्कुशको प्रयास पनि हुनसक्छ ।  तर यसले नेपाली पत्रकारिता, कानुनी र आम नागरिकबिच नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

अब असार ४ गते हुने अर्को सुनुवाइले कानुनी निष्कर्ष त दिनेछ, तर यसबिचमा सार्वजनिक विमर्श, पत्रकारिता नीतिका मूल्य र जिम्मेवारीको सवाल अझ गहिरिँदै जाने देखिन्छ । यो मुद्दा केवल दुई वटा अनलाइन पोर्टलको समाचार हटाउने विषयमा सीमित छैन, यो बहस पत्रकारिता, न्याय र लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएको सवाल बनेको छ ।