स्रोतका अनुसार छानविन गर्दा यसअघिका गृहमन्त्रीहरु सवै जाकिने अवस्था देखिएपछि माओवादीले यो जुक्ति निकालेको हो । गणतन्त्रपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व अधिकांश माओवादी र कांग्रेसको रहेको छ । नेकपा एमालेले निकै कम लिएको छ । प्रभावशाली नेताहरु गृहमन्त्री रहेको र गृहको छवि राम्रो नभएको कारण पनि छानविनमा हेभिवेट नेता फस्ने निश्कर्षका साथ यस्तो सहमति गरिएको हो ।
जीवनाथ शिवाकोटी
अध्यागमन बिभागमा सेटिङमार्फत भइरहेको भिजिट भिसा प्रकरणको अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी एकाएक ब्याक हटेको छ । भिजिट भिसामा बिदेश जानेको संख्या बाहिर आएपछि आफ्नै गृहमन्त्री फस्ने देखेर माओवादी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सहमति गर्दै अव सरकारले नै छानविन गर्ने गरी अडान छाडेको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सहमति जनाएसँगै अव भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारी तहबाट ‘छानबिन तथा अध्ययन’ हुने भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग हुने गरेको भनिएको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषयमाथि वृहत्तर छानबिन गर्ने सहमति भएको छ ।केही भाषागत विषय भने मिलाउन बाँकी छ । त्यो भाषागत कुरा कुनै पनि गृहमन्त्री नफस्ने गरी मिलाउनु पर्ने माओवादीको प्रस्ताव रहेको समाचारस्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार छानविन गर्दा यसअघिका गृहमन्त्रीहरु सवै जाकिने अवस्था देखिएपछि माओवादीले यो जुक्ति निकालेको हो । गणतन्त्रपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व अधिकांश माओवादी र कांग्रेसको रहेको छ । नेकपा एमालेले निकै कम लिएको छ । प्रभावशाली नेताहरु गृहमन्त्री रहेको र गृहको छवि राम्रो नभएको कारण पनि छानविनमा हेभिवेट नेता फस्ने निश्कर्षका साथ यस्तो सहमति गरिएको हो ।
‘सत्तापक्षको तर्फबाट छानबिन तथा अध्ययन गर्ने र आवश्यक संरचना बनाएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा पहल लिने भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि अत्यन्त सकारात्मक वातावरण बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकपछि प्रचण्डले भन्नुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा दाहालले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ । बिहीबार पनि उहाँले सत्तापक्षका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्नुभएको छ ।
दाहालले भिजिट भिसा प्रकरणबारे अब हुने छानबिन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिनका बीचमा कुनै सम्बन्ध हुने छैन । अब हुने छानबिनले २०६४ साल यता भएको गतिविधिको अध्ययन गर्नेछ । माओवादीले धरातलीय यथार्थ बुझेर ब्याक हटेपछि सहमति जुटको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले नेताहरुबीचको कुराकानीका आधारमा सहमतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
यो सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत सहमत भएको बताइएको छ । आफ्नै पार्टीका सभापति रबि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा धेरै भिजिट भिसामा जानेको संख्या देखिएपछि रास्वपा पनि प्रचण्डकै बिचारमा फ्यूजन भएको बताइएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच दुरी बढाउन सकिन्छ कि भनेर राखिएको अडान झनै घात बनेपछि पनि माओवादी र रास्वपा पछि हटेका हुन ।
नेताहरूले जनताटाइम्स डटकमलाई बताएअनुसार २ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानलाई सघाउने र दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन भिजिट भिसाबारे विगतदेखि देखिएका समस्याको बारेमा सरकारले आवश्यक अध्ययन छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यो सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत सहमत भएको बताइएको छ । आफ्नै पार्टीका सभापति रबि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा धेरै भिजिट भिसामा जानेको संख्या देखिएपछि रास्वपा पनि प्रचण्डकै बिचारमा फ्यूजन भएको बताइएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच दुरी बढाउन सकिन्छ कि भनेर राखिएको अडान झनै घात बनेपछि पनि माओवादी र रास्वपा पछि हटेका हुन ।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा फाटो ल्याउन माओवादीले भिजिट भिसाको मुद्धा उचालेको थियो तर त्यसबाट कुनै लाभ हुने नदेखेपछि माओवादीले आफ्नै सरीरमा चिसो पानी खन्याउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको अडान त्यागेर गृह मातहतकै निकायले छानविन गर्नेमा सहमति जनाएको हो । यो सहमतिले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीका गृहमन्त्रीहरुले पनि बदमासी गरेका रहेछन भन्ने तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्