काठमाडौं, १ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग तथा पर्यटन, शिक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा परेका छन् ।

बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैँया छुट्टाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट करिब २ अर्बले वृद्धि भएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै बजेट

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्बले बढी हो। सो मन्त्रालयबाट सडक, पुल, खानेपानी, मर्मत र बाढी पहिरो नियन्त्रणलगायतका योजना सञ्चालन गरिने छ।

कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ लैजाने तयारी

कृषिमा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ भने त्यहाँ १ सय ७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिनेछन्। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

उद्योग, पर्यटन र वन क्षेत्रलाई पनि जोड

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षण योजनामा लगानी गरिनेछ। साथै, प्रत्येक जिल्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

शिक्षा र प्रविधिमा नयाँ कार्यक्रम

टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख र भेटेरिनरी आपत्कालीन सेवा सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ३ करोड १५ लाख छुट्टाइएको छ।

सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणमा प्राथमिकता

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘सीएम एक्सन’ संयन्त्र बनाइनेछ। अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्न ५) लाख र सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टाइएको छ। प्रदेशको कार्यसम्पादन उत्तरदायी बनाउन नयाँ संयन्त्र र नीतिगत सुधार गरिनेछ।

जलवायु अनुकूल सिँचाइ र जलविद्युतमा योजना

जलवायु अनुकूल सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १० करोड २५ लाख रुपैयाँ र निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा जलविद्युत उत्पादन योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

संवैधानिक निकायहरू र कानुनी संयन्त्रको मजबुतीकरण

प्रदेशभर कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नेतर्फ बजेट छुट्टाइएको छ। यसैसाथ, सातवटै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सुदूरपश्चिममै आयोजना गर्नको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री थापाका अनुसार, आगामी वर्षको बजेट समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको आधार तयार पार्न, आर्थिक स्वावलम्बन, रोजगारी सिर्जना र विकासको समान अवसर सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ।