नुवाकोट, मंसिर २ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी दश बर्षभित्र नेपाल दक्षिण एशियाकै पावर हाउसको रुपमा स्थापित हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ्ग गाउपालिका ५ स्थित माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको उदघाटन समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो जानकारी गराउनु भएको हो ।

‘आगामी दश बर्षपछि जलबिद्युतमा नेपाल दक्षिण एशियाको पावर हाउस हुन सक्नुपर्छ । यही संकल्पका साथ हामी अघि बढेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारस्थित एक्शन रुमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको उदघाटपछि संक्षिप्त संबोधन गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजना स्थलमा सम्बोधन गर्नुभएको हो ।  सो क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले जलबिद्युतको क्षेत्रमा अघि बढाएको कामको फेहरिस्त राख्नुभयो । करिव १० मिनेट मात्रै सम्बोधन गर्नुभएका अर्थमन्त्री खतिवडाले रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुले सरकारमाथि लगाएको केह आरोपको तथ्यमै उभिएर कडा जवाफ दिनुभयो ।

‘संसदको अलिअलि झल्को आयो, खुसी लाग्यो । हामी त्यसो गरिरहन्छौं, खुसी पनि लाग्छ । टर्मिनल नघुमाई बिजुली पनि आउँदैन, तपाईहरुले पनि यसो टर्माइन घुमाउनु भयो, यस्ले हामीलाई काम गर्न अझै उर्जा मिल्छ, तर ढुक्क हुनुस, यो सरकार धेरैतिर टर्माइन घुमाइ राखेकै छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट यस आयोजनाको अवधारणा सुरु गर्नेदेखि सम्पन्न गर्ने सम्पुर्णलाई बधाई दिनुभयो ।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको सम्बोधनको मुल अंश

कुलेखानी भन्दा बढी फर्म इनर्जी दिने यो आयोजना लगभग स्टोरेज क्षमता बोकेको आयोजना हो । ९० प्रतिशत समय पूरा बिजुली दिने भनेको यो निकै राम्रो आयोजना हो ।

हामीले बिद्युत उत्पादनको क्षमता बढायौं, उपभोगको क्षमता बढाउने कुरा गर्नुभएको छ । उपभोग क्षमता बढाउने दुई तिन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रशारण बितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु छ । अहिले हाम्रो सारा ध्यान त्यसमा रहेको छ ।

माननीयज्यूहरुले निशुल्क बिजलीको कुरा पनि गर्नुभएको छ, जुन परिवार बिजुलीको शुल्क तिर्न सक्दैन । तिर्न नसक्नेलाई राज्यले सहुलियत दिने हो, तिर्न सक्नेबाट उठाउने हो । करको नीति जस्तै बिजुलीको नीति पनि त्यस्तै हुन्छ ।

आगामी दश बर्षपछि जलबिद्युतमा नेपाल दक्षिण एशियाको पावर हाउस हुन सक्नुपर्छ । यही संकल्पका साथ हामी अघि बढेका छौं । केही ठुला आयोजना परिकल्पना गरेका छौं । अरुण ३ हाम्रै पालामा बनाउँछौं । त्यस्को मोटामोटी सम्पन्न हुने गरी प्रकृया अघि बढेको छ । माथिल्लो अरुणको बित्तीय ब्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तल्लो अरुणको एमओयू हुने चरणमा पुगेको छ । किमाथांका अरुण चिनिया सहयोगको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन खोजेका छौं । गण्डकी र कर्णाली बेल्डलाई जलबिद्युतका पावर हाउसकै रुपमा अघि बढाउन खोजेका छौं ।

सम्पुर्ण राज्यको सामाजिक, बातावरणीय ार्थिक बिकाशको सम्पुर्ण भार बिद्युत आयोजनालाई मात्रै नबोकाउ । सरकारले गर्ने काम सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा गर्नैपर्छ । त्यस स्थानका जनताका लागि गरिने कार्यक्रमले आयोजनालाई धरै महंगो नबनावस ।

पहुँच मार्ग बिद्युतको उत्पादन गृहले मात्रै प्रयोग गर्दैन । त्यस्तो भार आयोजनालाई बोकाउन हुँदैन । सडक आयोजनाहरु, सामाजिक क्षेत्रका आयोजनाहरुमा राज्यका सवै निकायहरु लाग्नुपर्छ । जलबिद्युतकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने इन्टेक प्वाइन्ट, टनेलको प्वाइन्टदेखि लिएर पावर हाउससम्मका जनताले लाभ पाउने गरी रोयल्टीको ब्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारमाथि प्रहार गर्दै अघि एक जनाले तलबाट आउनु भएको भए सडकको अवस्था थाह हुन्थ्यो भन्नुभयो, म यो बाटो हिडेको छु । अवस्था बुझेको छु । नुवाकोट–रसुवा सडक चीनको भारत जोर्ने सम्पर्क मार्गको रुपमा बिकाश हुँदैछ यो बाटो । अव यस्को लाभ लिन यहाँ ब्यवसाय बिकाश गर्ने गरी काम गर्नुछ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारीको पहलो अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । क्षमताअनुसारको रोजगारीको पहिलो हक स्थानीयलाई दिन सकियो भने धेरै कुरा हल हुँदै जान्छ । तर आयोजना नै सम्पन्न हुन नदिने रोगबाट चाँहि मुक्त हुनैपर्छ ।