काठमाडौँ, १० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले बजेट सकेसम्म सन्तुलन मिलाएर ल्याएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै ओलीले माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न थप प्रयास गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुभएको हो।

माग धेरै भए पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएकोले सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट सीमित छ, त्यसैले सबै सांसदहरू सन्तुष्ट हुने गरी बजेट निर्माण सम्भव छैन, तर माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले देशको समग्र विकासका लागि पर्याप्त लगानीको खाँचो रहेको बताउनुभयो । देशलाई तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन इच्छुक र प्रतिबद्ध रहेको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, लगानी बोर्डलाई थप सक्रिय बनाइनेछ र ठूला परियोजनाहरूको अध्ययन, स्वीकृति र कार्यान्वयनमा यसको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ । लगानीको विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै संशोधन आवश्यक परेमा त्यसमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधानप्रति अविश्वास पैदा गर्ने र अपमानजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्यबाट सबै सांसदहरू सचेत रहनु पर्ने पनि बताउनुभयो । ‘संविधान जनताको बलिदानको प्रतिफल हो, त्यसैले यसको सम्मान गरौँ, कार्यान्वयनमा जुटौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

उहाँले संसद्को मर्यादा कायम राख्दै सहमति र सहकार्यका आधारमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। ‘ममाथि गाली आयो भने पनि सहन सक्छु, तर सहिदप्रति, जनताको बलिदानप्रति अपमान सहन सक्दिन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

ओलीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउने गरी योजना बैङ्कको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले अब तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नीति निर्माण तहमा समावेश नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैङ्क बनाउनेछ, अब छरछिमेक मिलाएर योजना ल्याउने दिन गइसकेको छ, अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राथमिकतामा आधारित योजना ल्याउन भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अब बजेट विनियोजनको प्रक्रिया मर्यादित, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन सोचअनुरूप हुने ओलीले विश्वास दिलाउनुभयो ।

सरकारले कसै विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोपहरू निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारलाई विकास र सुशासनमा लगाउने काममा व्यस्त छ, सरकारसँग षड्यन्त्र गर्न समय छैन, खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचारबाजी नगर्न अनुरोध गर्दछु।’

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले राज्यका सबै निकायलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभ्यासमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो।

संसद् बैठकमा बजेटप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने केही सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदलाई ‘जनताको बलिदानको मञ्च’ भएको स्मरण गराउँदै यसलाई विवादको थलो नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। ‘संसद् जनताका सपना साकार बनाउने ठाउँ हो, यो जो–कोहीलाई गाली गर्ने मञ्च होइन’, उहाँले भन्नुभयो ।