काठमाडौं, असोज १२। नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउँदै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जना नेताको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयलाई दुर्भावनापूर्ण र असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ।

बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘यत्रो लामो समय इतिहास निर्माण गरेका राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाउने मात्र होइन, निषेध गरेर अघि बढ्ने खालका गतिविधि देखिएका छन्। मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, सम्पर्क, समन्वय देखिँदैन, जसमा हामी गम्भीर चिन्तित छौँ।’

बैठकले हालै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमार्फत पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूको राहदानी रोक्का सिफारिस गराइएको विषयलाई लक्षित राजनीतिक हमला भएको ठहर गरेको छ। ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गराएर दशैँको माैका पारेर गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति सचिवालयको गम्भीर आपत्ति छ। यसले जाँचबुझ आयोगकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको छ।’

त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गते भएका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई दिएको निर्देशनप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टीको ठहरमा, यस कदमले प्रहरी प्रशासनको कानुनसम्मत अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना भएको छ।

बैठकले समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफलका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक असोज २७ देखि २९ गतेसम्म बस्ने निर्णय गरेको छ। सोभन्दा अघि असोज १९ गते फेरि सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल हुनेछ। त्यसपछि पार्टी महाधिवेशनमा जाने प्रक्रियाबारे पनि निर्णय हुनेछ।’

ज्ञवालीले संसद विघटन संविधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै यो गम्भीर सवाल भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई दल निषेध गर्ने प्रवृत्ति बोकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘विभिन्न पात्रहरूले पुराना दललाई राजनीतिक मैदानबाट बाहिरै राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। तर सरकार यसमा मौन छ, जुन चिन्ताजनक हो।’