काठमाडौं, असोज १४ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिपछि बनेको परिस्थितिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गर्ने कार्की अन्तरिम सरकारका गतिविधिप्रति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। अनेरास्ववियुले जनताबाट निर्वाचित संसद् विघटन गरेर बनेको सरकारले लिएका निर्णयहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको भन्दै तीनवटा प्रमुख एजेण्डा प्रष्ट पारेको छ।

पहिलो, पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी आवागमनमा निषेध गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिइएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।

दोस्रो, छानबिन आयोगको अध्यक्षमा विवादास्पद र पूर्वाग्रही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइनु आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने भन्दै उक्त आयोग खारेज गरी सर्वपक्षीय नयाँ आयोग गठन गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

तेस्रो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगर्ने निर्णय न्याय र कानुनको शासनविरुद्ध भएको भन्दै संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्तै कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको सार्वभौमिक हक अधिकारको बर्खिलाप गरिने कुनै पनि गतिविधि अनेरास्ववियुलाई मान्य हुने छैन। यस्ता गतिविधि रोकिएनन् भने संगठन नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा आवश्यक जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।’