जनता टाइम्स

१६ कार्तिक २०८२, आइतबार १०:५५

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध : शासनका दुई पाङ्ग्रा


– धर्मराज तिमिल्सीना –

राजनीतिज्ञ र कर्मचारी- शासनका दुई अनिवार्य पाङ्ग्रा हुन्। एकले नीति निर्माण गर्छ भने अर्कोले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दुवैबीचको सहकार्य र सन्तुलनले मात्रै सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्ने गर्दछ।


राजनीतिज्ञको भूमिका र विकास यात्रा

राजनीतिज्ञ भन्नाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै नीति निर्माण, शासन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई जनाइन्छ। Oxford Dictionary का अनुसार राजनीतिज्ञ भन्नाले राजनीतिक पेशामा संलग्न व्यक्ति, विशेषतः जनमतका आधारमा निर्वाचित पद धारण गर्नुभएका व्यक्तिलाई बुझाउँछ।

मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै राजनीतिज्ञको भूमिका देखिन आउँछ। प्राचीन कालमा उहाँहरू दार्शनिक राजा वा वंशाणुगत शासकका रूपमा परिचित हुनुभएको थियो। मध्यकालमा धर्मशासक र राजा नै शासनका केन्द्र हुनुहुन्थ्यो, जनताको सहभागिता भने न्यून थियो। आधुनिक युगमा १८औँ र १९औँ शताब्दीमा संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचित प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भयो, र समकालीन युगमा बहुदलीय व्यवस्था तथा समानुपातिक प्रणालीमार्फत आम जनसहभागिताको विस्तार भएको छ।

प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले राजनीतिज्ञलाई ‘Ethical Statesman’ अर्थात् जनहितमा कार्य गर्नुभएका नीति–निर्माताको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। नेपालमा भने २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीसँगै राजनीतिज्ञको भूमिका संस्थागत रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।

राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले पनि राजनीतिज्ञको व्याख्या विविध छ। Democratic Representation Theory अनुसार राजनीतिज्ञ जनता र शासनबीचको सेतु हुनुहुन्छ। Elite Theory ले राजनीतिज्ञलाई सत्ताको नियन्त्रण गर्ने सीमित वर्गका रूपमा हेर्छ। Public Choice Theory ले राजनीतिज्ञले कहिलेकाहीँ जनहितभन्दा सत्ताको प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्ने देखाउँछ भने Separation of Power सिद्धान्तले उहाँहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र दलगत संरचनामा विभाजित भूमिकासहित प्रस्तुत गर्दछ।

यसरी राजनीतिज्ञहरूले नीति निर्माण, नेतृत्व, संवाद र उत्तरदायित्वका माध्यमबाट लोकतन्त्रको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ।


कर्मचारीतन्त्रको ऐतिहासिक आधार र आधुनिक स्वरूप

कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात पनि मानव सभ्यतासँगै भएको हो। प्राचीन मिस्र, चीन र भारतका साम्राज्यमा प्रशासनिक संयन्त्रको प्रारम्भिक रूप पाइन्छ। भारतीय अर्थशास्त्रका प्रणेता कौटिल्यले राजकीय सेवकहरूको भूमिकाको विस्तृत वर्णन गर्नुभएको छ।

तर आधुनिक ब्युरोक्रेसीको अवधारणा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले १९औँ शताब्दीमा प्रतिपादन गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार, “Bureaucracy is a rational-legal authority structure designed for efficiency and impartial rule enforcement.” अर्थात्, कर्मचारीतन्त्र भनेको दक्षता र निष्पक्षताको आधारमा काम गर्ने स्थायी प्रशासनिक संरचना हो।

नेपाली सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र भन्नाले नेपाल सरकारको स्थायी निजामती सेवालाई जनाइन्छ, जसले नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसको कार्यशैली योग्यता र परीक्षामार्फत नियुक्ति, पदीय श्रेणी, राजनीतिक तटस्थता, स्थायित्व, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित रहेको हुन्छ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणले भने कर्मचारीतन्त्रलाई वर्गीय समाजमा शासक वर्गको उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर व्यवहारिक सन्दर्भमा हेर्दा कर्मचारीतन्त्रले शासनमा दक्षता, निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्व ल्याउने प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।


राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र : सहकार्य र सन्तुलनको सम्बन्ध

राजनीतिज्ञहरूले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। यी दुईबिचको सम्बन्ध आदेश र पालनको मात्र होइन, पूरक सहकार्यको पनि हो। राजनीतिज्ञले दिशा दिन्छन्, कर्मचारीले गति दिन्छन्।

दुवैबीचको तालमेलले मात्र नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ, जनसेवामा सहजता आउँछ र शासनप्रति जनविश्वास बढ्छ। प्राचीन कालमा राजा स्वयं नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कार्य गर्दथे, तर लोकतान्त्रिक प्रणाली आएपछि यी भूमिकाहरू फरक–फरक भए। अहिले राजनीतिज्ञले राजनीतिक दिशा र नीति निर्धारण गर्नुहुन्छ भने कर्मचारीले प्रशासनिक दक्षता र प्राविधिक सल्लाहका माध्यमबाट त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुभएका छन्।

नेपालमा २००७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध संस्थागत हुँदै आएको छ। अहिले पनि नीति निर्माणमा कर्मचारीको परामर्श र कार्यान्वयनमा राजनीतिज्ञको अनुगमन अनिवार्य रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

दुवैबीचको आपसी सम्मान, पारदर्शी व्यवहार र साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्रै सुशासन सम्भव हुन्छ। एकले अर्कोको भूमिका नबुझ्दा प्रशासनिक असन्तुलन, भ्रष्टाचार र अविश्वासको अवस्था देखा पर्न सक्छ।


निष्कर्ष

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र शासनका दुई पाङ्ग्रा हुन्। राजनीतिज्ञहरूले विचार, दृष्टि र नीति दिनुहुन्छ भने कर्मचारीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुहुन्छ। दुवैबीच सन्तुलित सहकार्य, आपसी विश्वास र जिम्मेवारीको भावना रहे लोकतान्त्रिक शासन सबल र जनउत्तरदायी बन्छ।

सशक्त राजनीतिज्ञ र दक्ष कर्मचारीतन्त्र-यी दुईबिचको समन्वयले मात्र राज्यलाई स्थायित्व, विकास र जनविश्वासको दिशामा अघि बढाउन सक्छ। यही सन्तुलित सहकार्य नै सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको वास्तविक सार हो।