रामेछाप, वैशाख २ । राजधानी र तराईलाई रामेछाप हुँदै ओखलढुङ्गाको सीमासम्म जोड्ने बहुप्रतीक्षित सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक निर्माणकार्य सुस्त गतिमा अघि बढ्दा स्थानीय बासिन्दा, यात्रु र सवारी चालकहरू मारमा परेका छन्।

समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको कमजोर निगरानीका कारण सडक  निर्माणकाे काम कछुवा गतिमा अघि बढेकाे छ ।

निर्माण व्यवसायीले पुरानो सडक संरचना भत्काएर लामो समयसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा छाडेपछि दैनिक आवतजावतमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको लिखु किनार हुँदै काठमाडौं आउजाउ गर्ने सवारी साधनहरू जोखिमपूर्ण यात्राका लागि बाध्य भएका छन् भने स्थानीय बासिन्दाले धुलो, हिलो र पहिरोको सास्ती खेप्नुपरेको छ।

स्थानीयका अनुसार सडकमा उड्ने अत्यधिक धुलोका कारण घरभित्र बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वर्षा लागेपछि यही सडक हिलोमा परिणत हुँदा हिँडडुल झनै कष्टकर बनेको उहाँहरुको भनाइ छ।

स्थानीयका अनुसार सडक खनेर त्यसै छाडिँदा माथिबाट झर्ने पहिरोले बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। सडकबाट जथाभावी फालिएको ढुंगामाटोले खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा समेत क्षति पुर्‍याएको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा सडक विस्तारको नाममा गरिएको अव्यवस्थित कामले जनधनको सुरक्षामै प्रश्न उठाएको छ।

मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटदेखि रामेछाप बजार हुँदै ओखलढुङ्गाको सीमास्थित लिखु किनारको साँघुटार बजारसम्म पुग्ने करिब ५२ किलोमिटर लामो यो सडक भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हो। निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ले पाएको छ ।

सन् २०२० नोभेम्बर ११ मा सुरु भएको आयोजना २०२३ मे १० भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता थियो। कुल १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको यो परियोजना निर्धारित समय गुज्रिसक्दा पनि आधारभूत ‘बेस’ निर्माणको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन।

समयमै काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई पुनः म्याद थप गरिए पनि कामको गति उस्तै सुस्त रहेको छ। केही स्थानमा सामान्य रूपमा काम भइरहेको देखिए पनि यही रफ्तार कायम रहने हो भने सडक सम्पन्न हुन अझै वर्षौँ लाग्ने स्थानीयहरूको आशंका छ।

स्थानीयवासीले निर्माण कम्पनीको लापरवाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिकामाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यति ठूलो लगानीको आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र हुँदा पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई प्रभावकारी दबाब दिन सकेको छैन।

बहुप्रतीक्षित सडक निर्माणमा देखिएको यो ढिलासुस्तीले विकास निर्माणमा जवाफदेहिता र सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।