काठमाडौं, ३ जेठ ।  अपहरण र क्रूर मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न रहेको जाहेरी र भिडियो प्रमाणको आधारमा श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालय सदस्य मुस्तकिम मिया पक्राउ गरेका एसपी गौतम केसीको सरुवा भएको छ। २०८२ असोज २ मा उनको सप्तरीमा सरुवा भएको थियो। प्रहरीमा सामान्यतया सरुवाको एक वर्ष नभई सरुवा हुन्न। उहाँको कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहँदै सरुवा गरिएको हो। केसीसँगै एकै लटमा ४८ एसपीको सरुवा भएको थियो। उहाँसँगै सरुवा भएका अन्य एसपीको सरुवा भएको छैन। शुक्रबार ४६ जनाको सरुवा हुँदा उहाँको लटमा सरुवा भएकामध्ये उनको मात्र सरुवा निस्किएको हो।

उहाँलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषणमा ल्याएर सप्तरीमा नवराज मल्लको सरुवा गरिएको छ। अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै लिनुभएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपी तहसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न सक्छन्। एसएसपी र डिआइजीको सरुवाको अधिकार गृहमन्त्री र एआइजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ।

के थियो घटना ?

प्रहरीले अपहरण, अपमानजनक र अमानवीय व्यवहारको कसुरमा हिरासतमा राखेर मुस्तकिममाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जाहेरीमा खुलाए अनुसार फागुन १४ गते बिहान ८ बजे मुस्तकिमसहित जुनेद मियाँ र आदित्यकुमार यादवले राजविराजको हनुमानचोकबाट एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए।

उनीहरूले ती व्यक्तिलाई बन्दुक देखाएर डर देखाउँदै मोटरसाइकलमा राखेर हिमालय राइस मिल पछाडिको सुनसान क्षेत्रमा पुर्याएका थिए। त्यहाँ उनीहरूले पीडितको साथमा रहेको नगद रुपैयाँ, सुनको सिक्री र मोबाइल लुटेका थिए। लुटपाटपछि उनीहरूले पीडितलाई जबरजस्ती निर्वस्त्र बनाएर गीतमा नाच्न लगाएको र सोको भिडियो खिचेको फेला परेको अनुसन्धानरत स्रोतले बताएको थियो। साथै पीडितलाई भुईँमा थुकेर सोही थुक चाट्न लगाउने जस्तो अमानवीय व्यवहार गरिएको र घटनाबारे कसैलाई जानकारी दिएमा उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्ने तथा शारीरिक क्षति पुर्याउनेसम्मको धम्की दिइएको जाहेरीमा उल्लेख छ। चैत २७ गते दीपक साहको बर्खास्तीसँगै रामजी यादव श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मन्त्री नियुक्त भएकै दिन यादवले मुस्तकिम मियाँलाई आफ्नो सचिवालयमा हलुका सवारी चालकको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयले नै चालक र सवारीसाधन उपलब्ध गराउने भएता पनि मन्त्री यादवले आफ्नै हस्ताक्षरमा मियाँलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो । सचिवालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा मियाँले आफूलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवका रूपमा समेत चिनाउने गरेका थिए।

पीडितको जाहेरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जिल्ला अदालतबाट वैशाख २४ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त गरेको थियो। सोही आधारमा प्रहरीले वैशाख २८ गते मियाँलाई पक्राउ गरी सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। उनको मोबाइलबाट पीडितलाई यातना दिएका भिडियो प्रमाणहरू समेत फेला परेको थियो। अपराधको प्रकृति गम्भीर र अमानवीय देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त घटनामा चासो देखाउँदै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई मियाँको आपराधिक पृष्ठभूमि र उनको नियुक्तिमा मन्त्री यादवको भूमिकाबारे समेत हेर्न आग्रह गरेको थियो।