काठमाडौं,  असार  २२। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’लाई संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै सुझाव नदिने निर्णय गरेका छन्।

सरकार गठनलगत्तै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई पनि सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि नपठाएको थियो भने एमाले प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएर पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो।

कार्यदलले संविधानविद्, राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन गरी असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। संयोजक असीम शाहले सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका थिए।

कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीको संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधित्व नगरेकाले त्यसलाई सुझाव दिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कांग्रेसले आफ्नै संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनसम्बन्धी धारणा तयार पारिरहेको छ र आवश्यक परामर्शपछि पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेछ।

यसैगरी एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा छुट्टै कार्यदल गठन गरे पनि सरकारी कार्यदललाई कुनै सुझाव नदिने अडान कायम राखेको छ। एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी संयन्त्रसँग छलफलको औचित्य नरहेको बताउनुभयो।

कांग्रेस र एमाले दुवैले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना तथा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।