काठमाडौं, साउन ३१ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अब विशेष प्रकृतिका सात प्रकारका कसुरमा आफैं जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार पाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को निर्णयअनुसार यस्तो अधिकार साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो।

यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरी पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सम्बन्धित प्रहरी युनिटमा पठाउँदै आएको थियो। अनुसन्धान गर्ने कार्यालय र मुद्दा अघि बढाउने कार्यालय फरक हुँदा समन्वयमा समस्या तथा मुद्दा कमजोर हुने जोखिम रहेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लामो समयदेखि आफैं मुद्दा चलाउने अधिकार माग गर्दै आएको थियो।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको प्रस्ताव पीसीसीले स्वीकृत गरेपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सात प्रकारका कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार पाएको हो।

यी सात कसुरमा अधिकार

अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अब निम्न कसुरमा आफैं जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढाउन सक्नेछ—

• हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुर
• विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर
• व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसुर
• अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुर
• डाँका गर्न नहुने सम्बन्धी कसुर
• एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुर
• मुद्रासम्बन्धी कसुर

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार अधिकार प्राप्त भएसँगै कार्यालयले पहिलोपटक अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। एक युवकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर फिरौती मागेको घटनामा अदालतले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद दिएको हो।

ठूला अपराधको अनुसन्धानमा केन्द्रित

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा हुने ठूला तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई छ। अन्य प्रहरी युनिटबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न कठिन हुने तथा विशेष प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धानसमेत यही कार्यालयले गर्दै आएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभर नेपाल प्रहरीका दुई हजार ६६० इकाई छन्। तीमध्ये २३१ प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चल्दै आएकोमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई समेत अधिकार दिइएपछि मुद्दा चलाउने प्रहरी युनिटको संख्या २३२ पुगेको छ।